एमआयडीसीला हवीय कवडीमोल दराने जमीन, नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार दर देण्यास काकू; पालकमंत्र्यांसमोर प्रकल्पग्रस्तांची नाराजी

राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी संपादित जमिनीला एकरी ७० लाख रुपये दर मिळवून देण्याची ऑफर शनिवारी (दि.१६) शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत दिली. या दराला शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून, वाढीव दाराची मागणी केली.

अलिबाग - तालुक्यातील शहापूर, धेरंड परिसरात सिनारमस व एप्रिल एशिया हे दोन प्रकल्प येणार असून, यासाठी येथील ७५० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन एमआयडीसीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यासाठी शासन नवीन भूसंपादन कायद्याला तिलांजली देत कवडीमोल दराने जमीन संपादित करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र दिसून येते. राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी संपादित जमिनीला एकरी ७० लाख रुपये दर मिळवून देण्याची ऑफर शनिवारी (दि.१६) शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत दिली. या दराला शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून, वाढीव दाराची मागणी केली. मात्र दर कंपनीला परवडला पाहिजे अशी भूमिका घेत, ७० लाखांहून थोडा अधिक दर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, तसेच लवकरच पून्हा बैठक बोलविण्याचे आश्वासन देत बैठक आटोपती घेतली. 

शहापूर, धेरंड परिसरातील संपादित करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाचा शेतकऱ्यांनी हरकती घेत विरोध केला आहे. याबाबत तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हा प्रशासानाच्या माध्यमातून बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी एमआयडीसी अधिकारी, महसूल अधिकारी बाधित शेतकरी उपस्थित होते.

या प्रकल्पांसाठी ६ गावे बाधित होणार असून, या गावांमधील बहुसंख्य बाधितांना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात न आल्याने उपस्थित असलेले बाधित शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर सर्व शेतकऱ्यांना बोलावून चर्चा करणे शक्य नसल्याची धक्कादायक भूमिका उदय सामंत यांनी घेतली. तसेच याबाबत एका बधिताने नाराजी व्यक्त करीत जाब विचारताच जसा तुमचा आवाज चढतो तसा माझाही आवाज चढू शकतो, असा दमच संबंधित शेतकऱ्याला दिला.

उदय सामंत यांनी सुरुवातीला संपादित जागेसाठी ३५ लाख दर निश्चित करण्यात आला होता, सध्या ७० लाखापर्यंत दर देऊ, तसेच विकसित भूखंड हवा असल्यास १० टक्के तर अविकसित भूखंड हवा असल्यास १५ टक्के भूखंड देण्यात येईल, तसेच बाधित गावानं विकासासाठी निधी देण्यात येईल असे सांगितले.

यावेळी भूसंपदित जागेला देण्यात येणारा दर भूसंपादन कायद्यानुसार कमी आहे, असे एका बधीताने सांगितले. यावेळी भूसंपादन कायद्यानुसार १ कोटी ६४ लाख दर देणे कंपनीला परवडणार नाही. प्रकल्प येण्याच्या दृष्टीने चर्चा करुया अशी भूमिका घेतली. यावेळी बधितांनी आम्ही मोजके प्रतिनिधी असून दराबाबत कोणतेही आश्वासन आत्ता देणार नाही. मात्र आम्हाला समाधानकारक दर मिळाला पाहिजे असे उदय सामंत यांना तोंडावर सांगितले. यानंतर सामंत यांनी आपण इतर बधितांसोबत चर्चा करा व याबाबत प्रशासनाच्या माध्यमातून आणखी एक बैठक घेण्यात येईल असे सांगितले.

या बैठकीला आमदार महेंद्र दळवी, उद्योग विभाग प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, एमआयडीसी अधिकारी मलिकनेर यांच्यासह महसूल, एमआयडीसी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.