महाडमध्ये हजारो नागरिकांना स्थलांतराच्या नोटिसा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2019 01:47 AM2019-06-16T01:47:33+5:302019-06-16T01:47:46+5:30
भूवैज्ञानिक सर्व्हेनुसार ४८ गावांना दरडीचा धोका; नोटिसा देऊन शासनाने झटकले हात
- सिकंदर अनवारे
दासगाव : महाड तालुक्यातील हजारो दरडग्रस्त कुटुंबांना महाडच्या महसूल विभागाने स्थलांतराच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. संभाव्य दरडीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने ही कार्यवाही केली आहे.
नोटीस बजावून सुविधा न देणे म्हणजे दरडग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, दरडीपासून सुरक्षा अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमावर लाखोची उधळण करणाºया शासनामार्फत २००५ पासून या नोटिसा बजावल्या जात आहेत.
महाड तालुक्यात २००५ मध्ये रोहन, जुई, कोंडीवते आणि दासगावमध्ये दरडी कोसळून वित्त तसेच जीवितहानी झाली होती. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग पुणे यांच्याकडून केलेल्या सर्वेक्षणाप्रमाणे महाड तालुक्यात सध्या ४८ गावांना दरडीचा धोका निर्माण झाला आहे. या गावांमध्ये जवळपास १२०० कुटुंबांचा जीव धोक्यात आहे. महाड तालुक्यातील दासगाव, तुडील, चांढवे, कोंडीवते, मुमुर्शी, कुंबळे अशा अनेक मोठ्या गावांचा समावेश आहे. सर्वेक्षणानंतर शासनाने ४८ गावांतील हजारो कुटुंबांना स्थलांतराच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. २००५ पासून प्रत्येक वर्षी सर्वेक्षण करत दरडग्रस्त गावातील ग्रामस्थांना नोटिसा देऊन शासन हात झटकण्याचे काम करत आहे. स्थलांतरित व्हा मात्र कुठे जायचे, कसे राहायचे, याबाबत शासनाकडून कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत.
आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण
महाडमधील ४८ गावांत पावसाळ्यात दरडग्रस्त गावांतील कुटुंबांनी आपत्तीला तोंड कशा प्रकारे द्यायचे यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून या गावांना जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडून आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे समाधान कडू -१८ गावे, हर्षद सोनावणे -१२ गावे आणि अनिकेत पाटील १८ गावांना मार्गदर्शन केले. त्याचप्रमाणे शासनाकडून दरड संभाव्य ठिकाणी मार्गदर्शन फलक लावून नागरिकांना जनजागृती करण्यात आली आहे.
दरडग्रस्त नागरिकांना आपत्ती काळात घ्यावयाची काळजी बाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, तसेच गावांमध्ये जनजागृतीपर मार्गदर्शनही करण्यात आले आहे.
- प्रदीप कुडळ,
नायब तहसीलदार, महाड
गेली १४ वर्षे शासन दासगावमधील दरडग्रस्तांना पूर्ण पैसे देऊ शकली नाही. ते नोटिसा बजावण्याच्या पलीकडे काय करणार? एकीकडे नोटिसा बजावल्या जातात, तर दुसरीकडे प्रशासन दरडग्रस्तांना केवळ आश्वासन देत आहे.
- दिलीप उकिर्डे, सरपंच