सेझच्या माध्यमातून लाखो रोजगार उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्य सरकारने फेबुवारी २००६मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)धोरण स्वीकारले. त्यानंतर आॅक्टोबर २०१६ पर्यंत राज्यात

जयंत धुळप / अलिबाग
महाराष्ट्र राज्य सरकारने फेबुवारी २००६मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)धोरण स्वीकारले. त्यानंतर आॅक्टोबर २०१६ पर्यंत राज्यात २४३ सेझचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. राज्यात ३१ आॅक्टोबर २०१६ पर्यंत ७२ विशेष आर्थिक क्षेत्रात अधिसूचना रद्द करण्यात आली. तर ३ हजार ५९ हेक्टर क्षेत्रावर ३२ हजार २५५ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे २५ सेझ कार्यान्वित झाले. त्यातून ३ लाख ६० हजार रोजगारांची निर्मिती झाली. सद्यस्थितीत राज्यात एकूण ६८ सेझना मंजुरी असून, त्यापैकी सर्वाधिक ३२ सेझ एकट्या कोकणात आहेत. ३२ पैकी २३ अधिसूचित झाले आहेत, तर सहा प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाले असून त्यातून कोकणात गेल्या १० वर्षांत १ लाख ६५ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
राज्याच्या उद्योग संचालनालयाने दिलेल्या अहवालानुसार, राज्यात ६८ सेझना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी ५१ सेझ अधिसूचित झाले असून २५ सेझ प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाले आहेत. मंजूर ६८ सेझ पैकी सर्वाधिक ३२ एकट्या कोकणात असून, उर्वरित विभागात पुणे २१, नाशिक २, औरंगाबाद ७ आणि नागपूरमध्ये ६ सेझना मंजुरी प्राप्त झाली आहे. अमरावती विभागात मात्र एकही सेझ नाही. राज्यातील ५१ अधिसूचित सेझ पैकी कोकणात २३ असून, त्यापैकी ६ प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाले आहेत. उर्वरित, पुणे विभागात १८ अधिसूचित सेझपैकी १४ कार्यान्वित झाले आहेत. नाशिक विभागात एक अधिसूचित आहे. मात्र, तो अद्याप कार्यान्वित नाही. औरंगाबाद विभागात पाच अधिसूचित पैकी तीन सेझ कार्यान्वित झाले आहेत. तर नागपूर विभागात ४ अधिसूचित पैकी २ सेझ प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाले आहेत.
राज्यातील एकूण मंजूर ६८ सेझकरिता १४ हजार ४२३ हेक्टर जमीन मंजूर करण्यात आली असून, त्यापैकी ६ हजार ५७० हेक्टर जमीन अधिसूचित असून, त्यापैकी ३ हजार ५९ हेक्टर जमिनीवर २५ सेझ प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाले आहेत. राज्यात मंजूर एकूण १४ हजार ४२३ हेक्टर जमीन क्षेत्रापैकी कोकणात ८ हजार ९८४ हेक्टर, पुणे विभागात ७७७ हेक्टर, नाशिक विभागात १ हजार १०७ हेक्टर, औरंगाबाद विभागात ७०५ हेक्टर, तर नागपूर विभागात २ हजार ८५० हेक्टर जमीन क्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे.

कोकणात सर्वाधिक गुंतवणूक
राज्यातील मंजूर ६८ सेझकरिता ९७ हजार८८१ कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक मंजूर असून,
त्यापैकी ७५ हजार३७७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अधिसूचित करण्यात आली आहे,
त्यापैकी ३२ हजार २५५ कोटी रुपयांच्या गुतवणुकीतून २५ सेझ प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाले आहेत.
राज्यातील सर्वाधिक ५० हजार २५७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक कोकणात असून,
त्यापैकी ७ हजार३६६ रुपये गुंतवणुकीतून सहा सेझ कार्यान्वित झाले आहेत.
पुणे विभागात मंजूर ३४ हजार ७२४ कोटी रुपयांपैकी १२ हजार ७०२ कोटी रुपये गुंतवणुकीतून १४ सेझ कार्यान्वित झाले आहेत.
औरंगाबादमध्ये ४ हजार ४८७ कोटी रुपये गुंतवणुकीतून तीन तर नागपूरमध्ये ७ हजार ७०० कोटी रुपये गुंतवणुकीतून दोन सेझ कार्यान्वित झाले आहेत.

राज्यात ३० लाख ६३ हजार रोजगारनिर्मिती अपेक्षित
राज्यातील या ६८ सेझच्या माध्यमातून एकू ण ३० लाख ६३ हजार रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. आतापर्यंत यापैकी पुणे विभागात कार्यान्वित झालेल्या १४ सेझच्या माध्यमातून १ लाख ७८ हजार, कोकणातील सहा कार्यान्वित सेझच्या माध्यमातून १ लाख ६५ हजार, औरंगाबादमधील तीन कार्यान्वित सेझच्या माध्यमातून १६ हजार, तर नागपूरमध्ये कार्यान्वित दोन सेझच्या माध्यमातून एक हजार असा एकूण ३ लाख ६० हजार रोजगार प्रत्यक्ष उपलब्ध झाला आहे.