गाळ काढण्यासाठी कोट्यवधींच्या निविदा

मांडवा बंदरात १६ कोटी ५० लाख खर्च : एमएमबीने पुन्हा काढली निविदा

आविष्कार देसाई

अलिबाग : महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (एमएमबी)ने मांडवा येथे गाळ काढण्याच्या कामासाठी पाच महिन्यांत खासगी यंत्रणेवर तब्बल १६ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च केला. यावरून वाद निर्माण झाला असतानाच, आता एमएमबीने पुन्हा गाळ काढण्याबाबत चार कोटी ५० लाख रुपयांची निविदा काढली आहे. त्यानुसार एक लाख २५ हजार क्युबिक मीटर गाळ काढण्यात येणार आहे. सातत्याने गाळ काढण्यासाठीच कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असल्याने याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

पाच महिन्यांपूर्वी मांडवा बंदरातील गाळ काढण्यासाठी एमएमबीने १६ कोटी ५० लाख रुपये खर्च केले आहेत. मांडवा बंदरातून काढलेला गाळ, त्यावर देखरेखीसाठी नेमलेले व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टीम (व्हीटीएस) लाँगबुकमधील नोंदी, त्यांची छायाचित्रे, गाळ कुठे टाकला, गाळाचे वजन कोणत्या प्रकारे केले, यासर्व बाबी माहिती अधिकारात उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. निविदेची चौकशी करून सरकारचे झालेले साडेसोळा कोटींचे नुकसान संबंधितांकडून वसूल करून फसवणूक केल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार अलिबाग येथील आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी राज्य सरकारच्या गृहविभागाकडे केली आहे. साडेसोळा कोटी रुपयांच्या गाळ उपसण्याच्या कामाबाबत तक्रारी असतानाच एमएमबीने पुन्हा साडेचार कोटी रुपयांचेगाळ काढण्याचे नवीन टेंडर काढल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारच्या ४ जानेवारी २०१८ अन्वये मांडवा ते भाऊचा धक्का या दरम्यानच्या रो-रो सेवेकरिता नौकानयन मार्गातील गाळ काढण्याच्या कामाकरिता सुमारे १८ कोटी १२ लाख रुपये किमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाकडून मे. रॉक अ‍ॅण्ड रिफ ड्रेझिंग प्रा. लि. या कंपनीस काम देण्यात आले होते. या कामासाठी एकूण १६ कोटी ५४ लाख २ हजार ५१० इतके बिल कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले आहे. या खर्चाबाबत सावंत यांनी महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाकडे माहिती अधिकाराखाली अर्ज करून महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डामार्फत रॉक अ‍ॅण्ड रिफ ड्रेझिंग प्रा. लि. कंपनीला गाळ काढण्यासाठी बंधकारक असलेल्या विहित अटी व शर्ती यांची माहिती मागितली होती.
याशिवाय कामावर निरीक्षण ठेवणाऱ्या अधिकाºयाने हे काम प्रमाणित केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, गाळ काढण्यासाठी कंपनीकडून वापरण्यात आलेल्या बोटींची माहिती, गाळ कोठे टाकला, कंपनीला अदा करण्यात आलेल्या बिलाची प्रत, गाळ काढण्याचे काम केलेल्या बोटींना ट्रॅकिंग सिस्टीमनुसार बोटींनी किती कालावधीमध्ये गाळ काढण्याचे काम केले, याबाबतची माहिती मागितली होती.
महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डामार्फत सावंत यांना जी माहिती पुरविण्यात आली ती माहिती मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून प्रमाणित करण्यात आलेली नाही.

व्हीटीएस यंत्रणेचा उल्लेख नाही
च्महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाकडून मांडवा येथील गाळ उपसण्याच्या कामाचे २०१७-१८ मध्ये साडेसोळा कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले. त्यामध्ये व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टीम (व्हीटीएस)नुसार यंत्रणेला माहिती पुरविण्याच्या अटीचा उल्लेख नाही.
च्याउलट २०१८-१९ साठी जे साडेचार कोटी रुपयांचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टीम (व्हीटीएस)नुसार यंत्रणेला माहिती पुरविण्याच्या अटीचा उल्लेख आहे. १६ कोटी रुपयांच्या निविदेमध्ये मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या परवानगीमधील व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टीमनुसार यंत्रणेचा उल्लेख नसणे ही बाब संशयास्पद असल्याचे दिसून येते.

च्१६ कोटी रुपयांच्या गाळाचा उपसा करून कंपनीच्या जहाजांनी तो डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला आहे किंवा नाही, हे तपासणे त्यामुळे शक्य झालेले नाही.
च्मेरीटाइम बोर्डाने संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून दिली नसल्याने कंत्राटदाराने किती गाळ उपसला व किती टाकला, याबाबत साशंकता निर्माण होते, असे सावंत यांनी सांगितले.
च्दरम्यान, एमएमबीचे कार्यकारी अभियंता देवरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.