बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या  पुनर्वसनाला सापडला मुहूर्त; आठवडाभरात सरकारकडून पाहणी

आठवडाभरात सरकारकडून पाहणी: अकरा वर्षांनी न्याय मिळणार

दत्ता म्हात्रे

पेण : तब्बल ११ वर्षांनंतर बाळगंगा प्रकल्पगस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडून ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन हाेणाऱ्या जागेचा पाहणी दाैरा नववर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात हाेणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

वाशिवली, वरसई, गागोदे खुर्द या गावठाणातील जागांची पाहणी, घरांची झालेली मोजणी, मूल्यांकन नोंदी व बाळगंगा मध्यम धरण प्रकल्पाच्या ठिकाणी आजपर्यंत झालेल्या कामाचा पाहणी दौरा नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात हाेणार असल्याचे बाळगंगा प्रकल्पगस्तांच्या संघर्ष समिती अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी सांगितले.

‘लोकमत’ने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेने दखल घेत बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी बाधितांच्या पुनर्वसनाची कामे लवकरच करण्याचे आदेश महसूल अधिकारी आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. २०२० साली कोरोना महामारीच्या नैसर्गिक आपत्तीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. आता नवीन वर्षात बाळगंगा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी हालचाली सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पबाधितांनी समाधान व्यक्त केले.

जमिनीला योग्य मोबदला, प्रकल्पगस्तांचे पुनर्वसन यासाठी रस्त्यावर आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलने झाली होती. शेवटच्या आंदोलनात मुंबई-गोवा महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. त्या वेळी आंदोलकांवर केसेस दाखल झाल्या, मात्र बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांची जिद्द काही कमी झाली नाही.

रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी २०१९ वर्षी सिडकोचे अधिकारी, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह महसूल व पुनर्वसन अधिकारी, कर्मचारी वर्गाला सोबत घेऊन बाळगंगा धरण प्रकल्पाच्या कामाची पाहणी केली होती. त्याचबरोबरीने वाशिवली, वरसई व गागोदे खुर्द गावातील गावठाणातील जागांची पाहणी करून या ठिकाणी प्रकल्पबाधितांचे योग्य पुनर्वसन व नागरी सोयीसुविधांबाबत चर्चा झाली होती. जिल्हाधिकारी निधी चाैधरी यांनी बाळगंगा पुनर्वसनासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केल्याने समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.