रायगड जिल्ह्यात ५० हजारांपेक्षा अधिक असंघटित घरेलू कामगार

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या स्मरणार्थ महाराष्ट्र शासनाने २२ सप्टेंबर हा दिवस श्रमप्रतिष्ठा दिन म्हणून घोषित केला आहे.

- जयंत धुळप
अलिबाग - कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या स्मरणार्थ महाराष्ट्र शासनाने २२ सप्टेंबर हा दिवस श्रमप्रतिष्ठा दिन म्हणून घोषित केला आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी त्या काळात ‘कमवा आणि शिका’ अशी योजना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकरिता अमलात आणली. ‘कमवा’ या संज्ञेतून शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना श्रमाचे अनन्य साधारण महत्त्व पटून दिले. त्याच वेळी ‘शिका’ या संज्ञेतून बौद्धिक विकासाचे सूत्र दिले. बौद्धिक विकास आणि श्रमाची साथ या सूत्रातून स्वत:च्या पायावर उभे राहून स्वत:चा आणि कुटुंबाचा विकास, असे सूत्र त्यामागे होते.
विज्ञानाच्या माध्यमातून विकासाची कास धरण्यात आली असली, तरी समाजातील कष्टकरी आणि श्रमजीवींची संख्याही प्रचंड मोठी आहे. त्यांच्या श्रमाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन आजही नकारात्मक असून कष्टकरी आणि श्रमजीवीकरिता सक्रिय कार्यरत अशासकीय स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांचा आहे.
श्रमजीवी कामगारांची समस्या अत्यंत गंभीर असून, मुळात हा वर्ग असंघटित आहे. घरेलू कामगार या सदरात मोडणाऱ्या ‘मोलकरीण’ या घटकाची समस्या गंभीर असल्याची माहिती या मोलकरीण या असंघटित श्रमजीवींच्या समस्या निराकरणाकरिता वाघाई घरकाम संघटनेच्या माध्यमातून कार्यरत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. वैशाली पाटील यांनी दिली आहे.
पेण तालुक्यात दोन हजार ३०० मोलकरणी वाघाई घरकाम संघटनेच्या सदस्य आहेत. रायगड जिल्ह्यात मोलकरणींची संख्या ५० हजारांच्या वर आहे. त्याच्या श्रमाचे मोल ठरवताना वा त्यांच्या समस्यांकडे अनेकजण सकारात्मक नसल्याचे दिसून आले.

राज्यात १.५ दशलक्ष घरेलू कामगार
घरेलू कामगार यांचे काम अंशकालीन स्वरूपाचे असून, ते एकापेक्षा जास्त मालकाकडे काम करतात. त्यांच्या कामाचे तास हे ठरावीक नसतात. त्यांच्याकडून जास्त काम करून घेतले जाते, असे सरकारी सर्वेक्षणातून निष्पन्न झाले आहे. शहरांत ज्याप्रमाणे नोकरदार महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, त्याचप्रमाणे घरेलू कामगार महिलांची संख्याही वाढत आहे. कामगार विभागाच्या सर्व्हेनुसार सुमारे १.५ दशलाखांपेक्षा जास्त घरेलू कामगार, तर चार ते पाच दशलाख मालक राज्यात आहेत.

एकल महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक
मोलकरीण या घटकामध्ये येणाºया महिला या मुळात भूमिहीन वा अल्पभूधारक कुटुंबातील, विधवा, परित्यक्त्या आणि सर्वाधिक या ‘एकल महिला’ असल्याने त्यांचे प्रश्न सर्वसाधारणपणे कुणाच्या लक्षात न येण्यासारखे आहेत. मुळात त्या प्रश्न मांडू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या समस्या सोडवण्याचे मार्गच खुले होत नसल्याचे पाटील सांगतात.
सकारात्मक दृष्टिकोन हवा
महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम-२००८ या कायद्याची अंमलबजावणी ज्या प्रभावीपणे होणे अपेक्षित आहे, त्या प्रकारे होत नसल्याने शासनाकडे या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांची संख्या अत्यल्प आहे. या कायद्यांतर्गत ‘आॅनलाइन’ नोंदणी करणे अनिवार्य आहे, ते घरेलू कामागारांकरिता केवळ अशक्य आहे. कारण तो मुळात असंघटित कामगार आहेत. शासकीय यंत्रणेनेच याकरिता विशेष नियोजन करणे आवश्यक आहे. शासनाकडून मिळू शकणारे आर्थिक लाभ वा अन्य सुविधा मोलकरणीला मिळण्याकरिता घरमालकांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी अखेरीस सांगितले.