बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन

कागदावरच्या नाही तर, शब्दावरच्या आश्वासनाचा स्वीकार करीत बाळगंगा धरण संघर्ष व पुनर्वसन कृती समितीने आपले आंदोलन स्थगित केले.

अलिबाग : कागदावरच्या नाही तर, शब्दावरच्या आश्वासनाचा स्वीकार करीत बाळगंगा धरण संघर्ष व पुनर्वसन कृती समितीने आपले आंदोलन स्थगित केले. प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक होत नसल्याने संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला होता. यासाठी पेण ते अलिबाग असा पायी प्रवास आंदोलक शेतकºयांनी केला. सिडकोकडे पुनर्वसनाची मागणी असल्याने मुख्यमंत्र्यांबरोबर लवकरच बैठकीचे आयोजन करून प्रश्न मार्गी लावतो, असे आश्वासन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
बाळगंगा धरणासाठी सिडकोने जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोनेच आमचे पुनर्वसन करावे, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांची होती. सिडकोप्रमाणे पुनर्वसन झाल्यास शेतकºयांच्या जमिनीला चांगला दर मिळेल, तसेच साडेबारा टक्के जमिनीचा मोबदलाही मिळणार असल्याने शेतकरी या मागणीवर ठाम आहेत. यासह अन्य प्रमुख मागण्यांसाठी बाळगंगा धरण संघर्ष व पुनर्वसन कृती समितीच्या झेंड्याखाली शेतकरी संघटित झाले. त्यांनी बुधवारपासून पेण ते अलिबाग असा पायी प्रवास सुरू केला होता. त्यांचा निघालेला मोर्चा दुपारी १२.३० च्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धडकला. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना तेथेच रोखले. त्यानंतर मोर्चाचे तेथेच सभेत रूपांतर झाले. सिडको बाळगंगा धरणाचे पाणी विविध उद्योजकांना विकून त्यावर गब्बर होणार आहे. धरणासाठी जमिनी पेण तालुक्यातील शेतकºयांची त्यांना या पाण्याचा काहीच उपयोग होणार नसल्याचे शेकापचे आ. सुभाष पाटील यांनी सांगितले. शेतकºयांच्या जमिनीला योग्य मोबदला मिळत नाही आणि त्यांचे संपूर्ण पुनवर्सन होत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहील, असेही आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे शेकापचेच आ. धैर्यशील पाटील यांनीही सिडकोसह सरकारच्या शेतकरी विरोधी भूमिकेचा धिक्कार केला. सिडकोनेच प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांचे पुनर्वसन करावे आणि जादा मोबदला द्यावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. शेकापचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी जयंत पाटील यांच्यासोबत मंत्री चंद्रकांत पाटील होते. सिडकोमार्फत पुनर्वसन पाहिजे असल्याने हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे ५ ते १२ मार्च दरम्यान मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन विषय मिटवून टाकतो, असे आश्वासन चंद्रकांत पाटील यांनी आंदोलकांना दिले. हे संभाषण सुरू असताना मंत्री पाटील यांच्या परवानगीने शेतकºयांसाठी ध्वनिक्षेपकावरून आंदोलकांना ऐकून दाखवले. त्यानंतर आंदोलनात सामील झालेल्या गावा-गावातील प्रमुख प्रतिनिधींसोबत धैर्यशील पाटील यांनी चर्चा केली. चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित करत असल्याचे पाटील यांनी जाहीर केले. तत्पूर्वी त्यांनी जिल्हाधिकाºयांची भेट घेऊन भूमिका मांडली.

सरकारच्या शब्दावर विश्वास - दिवेकर
१मंत्र्यांच्या आश्वासनावरच आंदोलन स्थगित करायचे होते तर, याबाबत मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्याची काय गरज होती, अशी कुजबुज आंदोलनाच्या ठिकाणी ऐकायला मिळाली. याबाबत शेकापचे नेते महादेव दिवेकर यांना विचारणा केली असता, कागदावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा या सरकारच्या शब्दावर आम्ही विश्वास ठेवला आहे. या आधीच्या सरकारने तीन वेळा आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. विद्यमान सरकारकडे पेण तालुक्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी ४० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यांनी तातडीने ३० कोटी रुपये देऊ केले. पाण्याच्या मागणीवरही या सरकारने आम्हाला शब्दच दिला होता. तो त्यांनी पूर्ण केला. त्यामुळे कागदावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा शब्दावर विश्वास ठेवण्यात आल्याचे दिवेकर यांनी स्पष्ट केले.
२जिल्हास्तरावर बाळगंगा धरणाबाबत काही प्रश्न असल्यास ते येथेच सोडवण्यात येतील. ३ मार्च रोजी आंदोलकांना बैठकीसाठी बोलावले असल्याचे जिल्हाधिकारी सूर्यवंशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. बाळगंगा धरणाच्या प्रश्नाबाबत जिल्हास्तरावर महिन्याला बैठक घेण्यात येऊन आढावा घेण्यात येत आहे. त्या उपरही जिल्हास्तरावरील काही प्रश्न असतील तर, ते सोडवण्यासाठी मी तयार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.