जेएनपीटीच्या चौथ्या बंदरातील नोकरभरतीसाठी आंदोलन

जेएनपीटीच्या चौथ्या बंदरातील नोकरभरतीसाठी आंदोलन

उरण : जेएनपीटीच्या चौथ्या बंदराविरोधात डाव्यांच्या विविध संघटनांनी नोकरभरती आणि अन्य मागण्यांसाठी प्रशासन भवनासमोर मंगळवारी (२२) आंदोलन करण्यात आले.
जेएनपीटीचे चौथे बंदर आकार घेत आहे. चौथे बंदर खासगीकरणातून उभारले जात आहे. सुमारे ८ हजार कोटींच्या खर्चाच्या बंदराच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पोर्ट आॅफ सिंगापूर असोसिएशनने चौथ्या बंदराचे भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (बीएमसीटी) असे नामकरण करण्यात आले आहे. या बीएमसीटीमध्ये आतापर्यंत फक्त १८२ कामगारांचीच भरती करण्यात आली असून त्यामध्ये ५२ कामगारच प्रकल्पग्रस्त आहेत. दुसरीकडे चेकर, सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक आदी कायम कामासाठी कंत्राटी कामगारांची भरती सुरू आहे.तरसीएफएस, मरिन सर्व्हेअर कंपन्या बंद पडत चालल्या आहेत. त्याचबरोबर सीएफएसवर आधारित चालणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे. या बंद पडणाºया सीएफएसमधील कामगारांच्या नोकरीची जबाबदारी जेएनपीटीने योग्य पुनर्वसन म्हणूनही घेतली पाहिजे. ज्यांची जमीन संपादन केली त्या मालकाला किंवा त्यांच्या वारसांना विशेष भूसंपादन अधिकाºयांमार्फत सुमारे ३ हजार प्रकल्पग्रस्त दाखले देण्यात आले होते, परंतु साधारणत: हजार पंधराशे प्रकल्पग्रस्त वगळता उर्वरित सर्व प्रकल्पग्रस्त दाखलेधारकांना जेएनपीटी व इतर कंपन्यांमध्ये नोकरी देवू शकले नाहीत.
जेएनपीटीचे चौथे बंदर म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांसाठी शेवटची संधी आहे. शेवटच्या संधीचा लाभ मागील २८ वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या हक्कांपासून वंचित असणाºया जमिनीच्या मालकांना व्हावा यासाठी किसान सभा, जनवादी महिला संघटना, डीवायएफआय या डाव्या संघटनांनी जेएनपीटीविरोधात धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. आंदोलनात किसान सभेचे अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे, सेक्रेटरी संजय ठाकूर, जनवादी महिला संघटनेच्या अध्यक्षा ज्योती म्हात्रे, अमिता ठाकूर, हेमलता पाटील, डीवायएफआयचे अध्यक्ष रवींद्र ठाकूर कासूरकर, दिनेश म्हात्रे, संतोष ठाकूर, आदी सहभागी झाले होते.
सिंगापूर बंदरातील नोकरभरती कंत्राटीऐवजी कायमस्वरूपी करावी, नोकरभरतीतील अटी, शर्थी शिथिल करा, जेएनपीटीने जाहीर केलेल्या प्राधान्य यादीप्रमाणे नोकरभरती करा, नोकरभरतीतील दलाली थांबवा, डीपीडी धोरणामुळे बंद पडणारे सीएफएस व त्यावर आधारित इतर कंपन्यांमधील कामगारांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करण्यात यावे, सीएसआर फंडाचा वापर प्रकल्पग्रस्त गावांच्या विकासकामांसाठी प्राधान्य द्या, प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांचे विनाविलंब अट हस्तांतरण करा, पाणजे आणि परिसरातील मच्छीमारांचे पुनर्वसन करा आदी विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले.