अन्न अधिकार अभियानाचे आज राज्यभर आंदोलन

रेशनवर धान्य देण्याऐवजी थेट खात्यात रोख रक्कम जमा करून रेशनव्यवस्था मोडीत काढण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाचा अन्न अधिकार अभियान तीव्र निषेध करत आहे.

अलिबाग : रेशनवर धान्य देण्याऐवजी थेट खात्यात रोख रक्कम जमा करून रेशनव्यवस्था मोडीत काढण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाचा अन्न अधिकार अभियान तीव्र निषेध करत आहे. शुक्रवार, २१ सप्टेंबरला राज्यभर तालुका व जिल्हा स्तरावर या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न अधिकार अभियानाचे मुक्ता श्रीवास्तव, उल्का महाजन, चंद्रकांत यादव यांनी दिली आहे.
देशभरातील विविध संघटना व पुरोगामी राजकीय पक्षांनी जनआंदोलन उभारून यापूर्वीच्या केंद्र सरकारला अन्न सुरक्षा कायदा करायला लावला. २०१३ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सदर कायदा केला व गरीब कष्टकरी कुटुंबाला रेशनवर स्वस्त दरात धान्य मिळणे हा कायदेशीर हक्क दिला. मात्र, सातत्याने गरिबाविरोधात धोरणे आखणाऱ्या भाजपा सरकारने हा हक्क मोडीत काढण्याचा डाव आखला असून रेशन बंद करून लाभार्थीच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याचे ठरवले आहे. त्याबाबत २१ आॅगस्टला महाराष्ट्र शासनाने जी. आर. काढला असून मुंबईतील आझाद मैदान व महालक्ष्मी येथील काही दुकानात याचा प्रयोग १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आला आहे.
हे पाऊल गरिबांच्या विरोधात जाणारे असून त्या धोरणाचे गरिबांच्या अन्न सुरक्षेवर व शेती तसेच शेतकºयांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. धान्याच्या बाजारात मक्तेदारी मिळवू पाहणाºया बड्या देशी व विदेशी कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठीच हे धोरण आखण्यात आले आहे. एका बाजूला सरकार शेतकºयांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा वादा करते व दुसºया बाजूला हमीभाव देऊन धान्य खरेदी करण्याची देशव्यापी यंत्रणा म्हणजे अन्न महामंडळ मोडीत काढण्याचा अर्थात रेशन यंत्रणा मोडीत काढण्याचा डाव रचते हा दुटप्पीपणा असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले आहे.