शिक्षक संघटनेचे धरणे आंदोलन

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या : मागण्या मान्य न झाल्यास ३० जानेवारीला मूक मोर्चा

अलिबाग : आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. शासनाने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही, तर येत्या ३० जानेवारीस वाशी येथील एसएससी बोर्डाच्या कार्यालयावर मूक मोर्चा काढणार असल्याची माहिती रायगड जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष प्रा. जगदीश पाटील यांनी या वेळी दिली.

प्रत्येकाला शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे; परंतु शासन आपली जबाबदारी झटकत आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या ज्या डोंगराळ भागातील आहेत ते विद्यार्थी रोज २० किलोमीटर चालत ये-जा करू शकत नाहीत व आर्थिक कुवत नसल्याने तालुक्याच्या ठिकाणी व्यवस्था करू शकत नाहीत आणि आता हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. याचबरोबर शासनाने ज्या परिसरात शासकीय शाळा-कॉलेजेस आहेत त्या परिसरात आवश्यकता नसतानाही स्वयं अर्थसाहाय्य शाळा-कॉलेजेसला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शासकीय शाळांमधील विद्यार्थी संख्या कमी होऊ न अशा शाळा बंद होत आहेत. या ठिकाणचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी मोठी फी देऊ शकत नसल्याने त्यांचे शिक्षण थांबले असल्याचे प्रा. पाटील यांनी सांगितले.

गेल्या चार वर्षांत अनेक शिक्षकांना नियुक्ती व मान्यता नाही. ज्यांनी संघर्ष करून नियुक्ती व मान्यता मिळवल्या त्यांना अजून वेतन नाही. गेल्या १० ते १२ वर्षे विनाअनुदान तत्त्वावर काम करणारे शिक्षक विनापगार काम करत असल्याने त्यांचे कुटुंब देशोधडीला लागले आहे. काही शिक्षकांनी आत्महत्या करून स्वत:ची सुटका करून घेतली. कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता सर्वोच्च ठेवली आहे. तीन वर्षे ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून काम करताना त्यांना वेतन फक्त नऊ हजार रुपये दिले जाते. जे अशिक्षित मजुरापेक्षाही कमी असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

पाच वर्षे विधानसभा किंवा लोकसभेचा सदस्य राहिलेल्या व्यक्तीला पेन्शन आणि ३० वर्षे शासकीय सेवा केलेल्या सेवकाला विधिमंडळात कायदा न करता अनधिकृतरीत्या पेन्शनपासून वंचित केले आहे. अशा अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महासंघ गेली साडेचार वर्षे शासनाबरोबर संघर्ष करीत आहे. गेल्या वर्षी शासनाविरोधात केलेल्या आंदोलनात विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन व १७ डिसेंबर २०१७ रोजी महासंघासमवेत शिक्षणमंत्र्यांबरोबर बैठकीत काही मागण्या मान्य करून शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनास मान देऊन आंदोलन मागे घेतले होते.

यानंतर चालू वर्षी मान्य केलेल्या मागण्यांचे अध्यादेश निर्गमित करावेत व इतर मागण्या मान्य कराव्यात, यासाठी पाठपुरावा केला व शासनाबरोबर ५ फेब्रुवारी, २२ फेब्रुवारी, २७-२८ फेब्रुवारी, १५ मार्च, ५-२५ एप्रिल, १६ आॅगस्ट, ५ आॅक्टोबर व १७ डिसेंबर २०१८ रोजी बैठका झाल्या; परंतु आश्वासनाव्यतिरिक्त पदरी काही पडले नाही. त्यामुळे महासंघाला पुन्हा आंदोलन करण्यास भाग पाडले.