रायगड जिल्ह्यात महावितरणची 149 कोटींच्या वर थकबाकी

३ लाख ४४ हजार ग्राहकांनी वीज बिल न भरल्याने फटका

पेण : रायगड जिल्ह्यातील महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रातील घरगुती, औद्योगिक, वाणिज्य, पथदीप, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, सार्वजनिक सेवा व इतर अशा एकूण ३ लाख ४४ हजार ५११ ग्राहकांची १४९ कोटी २५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. कोरोना टाळेबंदी काळात गेल्या आठ महिन्यांत घरगुती वापर करणाऱ्या ग्राहकांसह इतरांनी वीज बिल न भरल्याने आता विकत घेतलेल्या विजेचा खर्च, आस्थापना खर्च, देखभाल-दुरुस्ती खर्च, पायाभूत सुविधा यावर होणारा खर्च आदी महावितरण कंपनीचे आर्थिक खर्चाचे गाडे रुतण्याची शक्यता आहे.

कोरोना टाळेबंदी काळात सामान्य वीज ग्राहकांवर वाढीव वीज बिलाची वीज कोसळली. जनतेमध्ये याबाबत असंतोषाची तीव्र भावना उमटली. याची दखल घेऊन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर जे रामायण - महाभारत घडले त्याची दखल घेत विरोधी पक्ष भाजप, मनसे यांनी ही वाढीव वीज बिले माफ करण्यासाठी सोमवारी आंदोलन छेडले. यातून काय निष्पन्न होईल ते सोमवारनंतर कळेल. मात्र, कोरोना टाळेबंदी कालावधीत आठ महिने जीव धोक्यात घालून वीज अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विजेचा पुरवठा सुरळीत ठेवून आपले कर्तव्य बजावले. महावितरण कंपनी महानिर्मिती व इतर खाजगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करते. महापारेषणकडून ती महावितरणच्या उपकेंद्रापर्यंत पुन्हा पोहोचविली जाते. विजेच्या खरेदीसह वहनाची रक्कम महावितरण कंपनीला दरमहा विकलेल्या विजेतून अदा करावी लागते. पण वीज बिलांची थकीत रक्कम वसूल न झाल्यास मोठा आर्थिक फटका महावितरणला सोसावा लागणार आहे.

कोरोना संकट काळात राज्य सरकारने थकीत रक्कम न भरताही वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम थांबवली आहे. अशा परिस्थितीत थकीत वीज बिलांची वसुली हे मोठे आव्हान महावितरण कंपनीसमोर आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे वीज बिलांबाबत घरगुती ग्राहकांची तक्रार म्हणजे महावितरण कंपनीने जादा रकमेची आकारणी करून वीज बिले पाठविली. २०२० वर्षी सामान्य जनता, शेतकरी, मजूर, कामगार यांचा रोजगार बुडाल्याने ही वाढीव रकमेची बिले कशी भरावीत? ही मोठी समस्या आहे. तर पथदीप वापर करणाऱ्या ग्रामपंचायत कार्यालयांची कर वसुली न झाल्याने त्यांनासुद्धा ही रक्कम भरण्यात अडचण येणार आहे. पाणीपुरवठा थकीत रकमेबाबत हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे महावितरणच्या थकीत रकमेचे काय होणार? हा आता राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला निर्णय आहे.