मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम संथगतीने; चौपदरीकरण कधी पूर्ण होणार?

पहिल्या टप्प्याचे प्रलंबित काम जैसे थे

सिकंदर अनवारे
महाड : मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने सुरू आहे. पहिला टप्पा पूर्णत्वाच्या प्रतीक्षेत असताना, दुसऱ्या टप्प्याचे जवळपास ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सद्यपरिस्थितीत कोकणात जाणाऱ्यांसाठी थोडाफार दिलासा मिळत असला तरी, काम पूर्णत्वाला कधी येणार, अशी विचारणा प्रवासी व नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हे शिल्लक काम रखडण्याच्या मार्गावर आहे.

मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दोन टप्प्यांत सुरू झाले. पहिला टप्पा पळस्पे ते इंदापूर आणि दुसरा टप्पा इंदापूर ते कोकणच्या तळातील धारपपर्यंत. पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू होऊन दहा वर्षे पूर्ण झाली तरी काम अर्धवटच आहे. दुसरा टप्पा इंदापूर ते कोकणच्या तळातील धारप या गावहद्दीपर्यंत असून, त्याचे काम २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आले. मात्र आजच्या घडीला पाच वर्षे झाली तरी काम पूर्ण झाले नसून, फक्त ७० टक्के काम झाले आहे. ते १० टप्प्यांत असून, नऊ ठेकेदार कंपन्यांनी घेतले आहे. उर्वरित ३० टक्के काम कधी पूर्ण होईल, हा प्रश्न कायम आहे.

पहिला टप्पा इंदापूर ते वडपाले, दुसरा टप्पा वडपाले ते पोलादपूर भोगाव या टप्प्यामध्ये दासगाव ते वीर या ५ किलोमीटरच्या अंतराच्या मार्गासाठी वन खात्याच्या परवानगीसाठी प्रयत्न सुरू असले तरी अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. तिसरा टप्पा भोगाव ते कशेडी टनेल, चौथा टप्पा कशेडी ते परशुराम घाट, पाचवा टप्पा परशुराम घाट ते आरवली, सहावा टप्पा आरवली ते कानते, सातवा टप्पा कानते ते वाकड, आठवा टप्पा वाकड ते तळेगाव, नववा टप्पा तळेगाव ते कालमथ, दहावा टप्पा कालमथ ते धारप असा आहे. या टप्प्याचे जवळपास ३० टक्के काम शिल्लक आहे.

चौपदरीकरणाचा दुसरा टप्पा ३५५.२८० कि.मी.चा आहे. यावर ६१०० कोटी खर्च अपेक्षित असून, त्यापैकी २४०.८८ किलोमीटर काम पूर्ण झाले आहे. ११४.३९९ किलोमीटर काम प्रलंबित आहे. आतापर्यंत ७३ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या टप्प्यात काही ठिकाणी वन खात्याची परवानगी मिळालेली नाही.

दहा वर्षांत अडीच हजार जणांचे बळी
या महामार्गासाठी ११ वर्षांपूर्वी १२०० कोटी खर्च होत होता; मात्र जसजसा कालावधी वाढत आहे, तसतशी त्याची रक्कम वाढत असून, सध्या ती दोन हजार कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. वाढीव खर्च टोलच्या माध्यमातून कोकणवासीयांच्या खिशातूनच वसूल केला जाणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत या मार्गावर सुमारे २५०० नागरिकांचे प्राण गेले आहेत.