मुंबईकर प्रतिदिन फस्त करतात १२ हजार टन अन्नधान्य

एपीएमसीमध्ये कृषी मालाची सर्वाधिक विक्री : प्रतिवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल; देश-विदेशातील मालाला पसंती

नामदेव मोरे

नवी मुंबई : मुंबई व नवी मुंबईकर नागरिक प्रतिदिन तब्बल १२ हजार टन अन्नधान्य फस्त करतात. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून व विदेशातूनही कृषी माल विक्रीसाठी येथे येत असून कृषी उत्पन्न बाजारसमितीला मुंबईचे धान्य कोठार अशी ओळख प्राप्त झाली आहे. ७२ हेक्टर जमीनीवर उभारण्यात आलेल्या पाच मार्केटमधून प्रत्येक वर्षी तब्बल १० हजार कोटी रूपयांची उलाढाल होत आहे.

मुंबई व नवी मुंबईचा ९० टक्के धान्य पुरवठा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीवर अवलंबून आहे. आशीया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी बाजारपेठ असलेल्या एपीएमसीच्या अस्तीत्वाविषयी अनेकवेळा प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहेत. शासनाच्या बदलत्या धोरणांमुळे येथील व्यापार अस्थीर होत असला तरी प्रत्येक संकटावर मात करून आम्हीच मुंबईचे धान्य कोठार असल्याचे येथील व्यापाऱ्यांसह कामगारांनीही सिद्ध करून दाखविले आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीमुळे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष बाजारसमितीवर केंद्रीत झाले आहे. येथे नियमीत होणारी आवक़ बाजारभावामधील चढ - उतार याविषयी प्रसारमाध्यमांसह शासनाकडून नियमीत आढावा घेण्यात येत आहे. एपीएमसीमधील नियमीत उलाढाल थक्क करणारी असल्याचे स्पष्ट होवू लागले आहे. येथील पाच मार्केटमध्ये प्रतिदिन सरासरी १२ हजार टन कृषी मालाची उलाढाल होत आहे. यामध्ये कांदा मार्केटमध्ये प्रतिदिन २५०० , फळ मार्केटमध्ये १५००, भाजी मार्केटमध्ये ३ हजार, मसाला मार्केटमध्ये १५०० व धान्य मार्केटमध्ये जवळपास ३ ते ४ हजार टन आवक होत आहे.

देशात सर्वाधीक उलाढाल मुंबई बाजारसमितीमध्येच होत आहे. देश - विदेशातून कृषी माल याठिकाणी विक्रीसाठी येत आहे. पाच मार्केटमध्ये सहा हजार पेक्षा जास्त व्यापारी, २५ हजार पेक्षा जास्त माथाडी कामगार, तीन हजार पेक्षा जास्त वाहतूकदार, बाजारसमितीचे कर्मचारी, व्यापाºयांकडील कामगार असा एकूण १ लाख नागरिकांना थेट रोजगार प्राप्त झाला आहे. मुंबईकरांना नियमीत धान्य पुरवठा करण्याचे आव्हान बाजारसमिती ४० वर्षांपासून पूर्ण करत आहे.
शासनाने बाजारसमितीला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी थेट पणनची योजना सुरू केली आहे. भाजीपालासह कांदा, बटाटा नियमनातून वगळण्यात आला आहे. साखर व इतर महत्वाच्या वस्तूही नियमनातून वगळण्यात आल्या आहेत. यानंतरही बाजारसमितीचे कृषी मालाचे वर्चस्व अद्याप संपूष्टात येवू शकलेले नाही. बाजारसमितीमधील व्यापारी व कामगारांनी बंद पुकारला तर मुंबईकरांचा धान्य पुरवठा बंद होतो. आंदोलनाची दखल शासनास घ्यावीच लागते. कृषी मालाच्या व्यापारामध्ये एकेकाळी एकाधीकारशाही असलेल्या बाजारसमितीला व येथील विविध घटकांना मागील काही वर्षांपासून अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाच्या बदलत्या नियमांचाही फटका बसत आहे. बाजारसमिती टिकविण्यासाठी योग्य धोरण आखण्यात यावे अशी मागणी होत आहे.

कोठून येतो कृषी माल
मुंबई बाजारसमितीमध्ये पुणे, नाशीक, सातारा, कर्नाटक, गुजरात परिसरातून भाजीपाला विक्रीसाठी येतो. नाशिक व पुणे परिसरातून कांदा विक्रीसाठी येतो. धान्य व मसाल्याचे पदार्थ संपूर्ण देशातून विक्रीसाठी येत आहेत. विदेशातूनही सुकामेवा, फळे व इतर वस्तू मोठ्याप्रमाणात विक्रीसाठी येत आहेत. मुंबईमध्ये देशातील सर्वाधीक बाजारभाव मिळत असल्यामुळे याठिकाणी कृषी माल विक्रीसाठी पाठविण्यास शेतकरीही प्राधान्य देत असतात.


एपीएमसी
हाच आधार
मुंबई व नवी मुंबईकरांना धान्य पुरवठा करण्यासाठी एपीएमसी मार्केट हाच मुख्य पर्याय आहे. थेट पणनच्या माध्यमातून मॉल व इतर ठिकाणी थेट कृषीमाल विक्रीची सोय आहे. परंतु त्याचे प्रमाण अद्याप कमी आहे. मॉल्स व इतर साखळी पद्धतीने दुकाने सुरू करणारेही बाजारसमितीमधून माल खरेदी करू लागले आहेत.


वाढत्या समस्या
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमधील समस्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. शासनाच्या बदलत्या धोरणांमुळे मार्केटसमोर अस्तीत्वाचा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे. मार्केट टिकणार की बंद पडणार अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. पाच वर्षांपासून निवडणूका होवू शकल्या नाहीत. मार्केटमधील समस्या सोडविण्यास शासनस्तरावरून दिरंगाई होत आहे.

एपीएमसीचा तपशील
एकूण क्षेत्रफळ ७२.५० हेक्टर
विकसित क्षेत्र ६७.८८ हेक्टर
अविसित क्षेत्र ४.६२ हेक्टर
दैनंदिन आवक ३५०० ट्रक व टेंपो
मुख्य बाजार आवार ६
मध्यवर्ती सुविधागृह ५
लिलाव गृह ३
वेअर हाऊस २
निर्यातदार इमारती २

मार्केटमधील त्रुटी
कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमध्ये थेट शेतकरी येण्याचे प्रमाण कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मार्केट अशी बाजारसमितीची ओळख आहे. परंतु प्रत्यक्षात मार्केटमधील गटर, रस्ते यांची दुरावस्था झाली आहे. वाहतूक कोेंडीची समस्याही गंभीर झाली आहे. मार्केटमध्ये ठरावीक व्यापाºयांची मक्तेदारी झाली असून वाढत्या लोकसंख्येप्रमाणे मार्केटचा विस्तार होवू शकलेला नाही.