शिवसेनेचे (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या कोकण दौऱ्याला रायगडमधून सुरुवात झाली. तेथील सभा, भेटीगाठी यामुळे स्थानिक शिवसेनेला बळ मिळालेच, पण अन्य पक्षांतील राजकीय हालचालीही अचानक वाढल्या.
महाआघाडीत रायगड-रत्नागिरीच्या जागेवर अनंत गीते लढतील, हे स्पष्ट आहे. महायुतीत ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे (अजित पवार गट) आहे. त्यांना शिवसेनेच्या शिंदे गटाने विरोध करून आधीपासूनच वादाची ठिणगी टाकली आहे. अदिती तटकरे यांना पालकमंत्रिपद मिळू न देण्यापासून सुरू झालेल्या या वादात आता लोकसभेच्या जागेवर दावा सांगण्याइतकी प्रगती झाली आहे, पण दावा करूनही त्यांच्याकडे ठोस उमेदवार नाही. पक्षाची लोकसभेसाठी तयारीही नाही. आता शिंदे गट दावा सांगतोय म्हटल्यावर भाजपनेही धैर्यशील पाटील यांना पुढे करत आपलाही हक्क पुढे केला. त्याच वेळी राष्ट्रवादीचे विद्यमान खासदार सुनील तटकरे हा मतदारसंघ भाजपला सोडतील आणि राज्यसभेवर जातील, अशाही बातम्या पेरल्या गेल्या, पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कर्जतच्या राज्यव्यापी मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दावा केलेल्या चार लोकसभा मतदारसंघांत रायगड होता, याचा अनेकांना विसर पडला.
जेथे पक्षाची स्थिती मजबूत आहे, तो मतदारसंघ देण्याची राजकीय हाराकिरी राष्ट्रवादी करेल? एकदा भाजपकडे जागा गेली, तर जिल्ह्याच्या राजकारणावरील राष्ट्रवादीची पकड ढिली होण्यास वेळ लागणार नाही. एकीकडे पक्ष फुटूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शिवसेनेने (उबाठा) मिळविलेल्या यशामुळे त्या पक्षाला उभारी मिळाली. आताच्या दौऱ्यात मुस्लीम मतदारांनी त्याच पक्षाचा पर्याय म्हणून विचार केल्याचे सभांच्या गर्दीतून दिसून आले. आजवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठीशी असलेल्या मुस्लीम मतदारांनी या नवा राजकीय पर्यायाचा विचार सुरू केल्याचे लक्षात येताच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नेत्यांनी अल्पसंख्यांक मेळावे आयोजित करणार असल्याचे जाहीर केले, तर शिवसेनेच्या शिंदे गटाने ठाकरेंच्या सभेला उत्तर देण्याच्या सभा घेण्याचे नियोजन सुरू केले. नाराज कुणबी मतदारही ठाकरे यांच्या सभेनिमित्ताने व्यक्त होऊ लागला. शेकापने विधानसभेचा - खास करून अलिबागचा विचार करून महाआघाडीला आपले बळ देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
शेकापप्रमाणेच भाजप, शिवसेनेच्या शिंदे गटानेही लोकसभेच्या निमित्ताने दावे करत, आपली विधानसभेची गणिते पक्की करून घेण्यास सुरुवात केली आहे. लोकसभेला कोण किती मदत करतो, यावरच विधानसभेचे वाटप होणार आणि तेथे लोकसभेचे हिशेब चुकते होणार, हे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनाही कळून चुकले आहे. यातील जी चर्चा आजवर आडूनआडून होत होती, ती ठाकरेंच्या दौऱ्यानंतर उघडपणे सुरू झाली, हे या दौऱ्याचे फलित.