‘नैना’ प्रकल्पबाधित शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत

‘नैना’ प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केलेला आहे. ‘नैना’ प्रकल्प आल्यापासून या क्षेत्राचा विकास रखडला असल्याचा आरोप होत आहे.

- मयूर तांबडे
पनवेल - ‘नैना’ प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केलेला आहे. ‘नैना’ प्रकल्प आल्यापासून या क्षेत्राचा विकास रखडला असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे ‘नैना’बाधित शेतक-यांच्या उत्कर्ष समितीने ‘नैना’ला हद्दपार करण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. तीन गावांतील शेतकºयांना समाधानी करायचे असेल, तर ‘नैना’ हद्दपार करा, अशी भूमिका शेतकºयांनी घेतली आहे.
तालुक्यातील २३ गावांतील शेतकºयांनी ‘नैना’कडे १८ मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. मागण्या मान्य करण्याची मागणी समितीने केली आहे. जमिनीच्या ७० टक्के भूखंड शेतकºयांना व ‘नैना’ला विकास करण्यासाठी ३० टक्के भूखंड मिळेल. अंतिम भूखंडावर कमाल ३.५ पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय असेल. बांधकामासाठी दिलेला भूखंड सर्व बांधकामासाठी दिलेला असेल, त्यामध्ये बांधकाम किती टक्के करावे व मोकळी जागा किती टक्के सोडावी, याबाबत कोणतीही अट नसावी.
मूळ शेतकरी त्याच्या भूखंडावर बांधकाम करत असेल, तर त्याच्याकडून विकासापोटी व इतर कोणतीही रक्कम आकारू नये. शेतकºयाला प्रकल्पग्रस्त म्हणून घोषित करून प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात यावा व त्यांना शेतकरी दाखला देऊन नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे. शेतकरी कुटुंबीयांना आरोग्य, शिक्षण सेवा व मोफत बस सेवा पुरविण्यात याव्यात. मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात. प्रकल्पबाधितांना सर्व परवानग्या विनाविलंब आणि विनामूल्य देण्यात याव्यात. समाज मंदिर, मंगल कार्यालय व इतर कार्यक्र माकरिता हॉल, ज्येष्ठासाठी विरंगुळा केंद्र, खेळाचे मैदान, बगिचे, व्यायामशाळा, दवाखाना, गणपती विसर्जन तलाव, विसर्जन घाट, स्मशानभूमी इ. साठी आरक्षित ठेवलेला भूखंड सर्व सेवा सुविधांसह बांधकाम करून देण्यात यावा, प्रत्येक गावासाठी भूखंड वेगळा असावा, अशा मागण्या शेतकºयांकडून करण्यात आलेल्या आहेत.
‘नैना’कडून शेतकºयांना मिळणाºया फायद्याचे, सोयी सुविधांचे, सवलतीचे, लेखी हमीपत्र देणे गरजेचे असून, त्यामध्ये मुदतीचा समावेश असावा. ‘नैना’ने परिसराचा सर्व्हे केल्यानंतर शेतीमध्ये असलेली झाडे, घर, घराचे बांधकाम, बोअरवेल व इतर अन्य बाबींचा उल्लेख केलेला नाही तो उल्लेख करून नुकसानभरपाई मिळावी.
गरजेपोटी बांधण्यात आलेली गावठाणच्या बाहेरील घरे नियमित करण्यात यावीत. तात्पुरता तयार केलेल्या मसुदा नकाशामध्ये शेतकºयांना भूखंड इतरत्र दाखविलेले आहेत ते निवासी भूखंड एकत्रित असावेत. शेतकºयांना माहितीपत्रके, नोटीस व पुढील काही कार्यवाही करावयाची असेल तर ते लेखी कळविण्यात यावे. या प्रकल्पासाठी गावनिहाय शेतकरी यांची कमिटी नेमून कमिटीसोबत चर्चा करून प्रकल्पाबाबत निर्णय घ्यावेत. प्रत्येक गावासाठी असलेला सरकारी गुरचरण, गावठाण असलेला फॉरेस्ट या जागा ग्रामस्थ वर्षानुवर्षे वापरत आहेत त्या जागा ग्रामस्थ मंडळास देण्यात याव्यात. किंवा त्या सार्वजनिक करण्यात याव्यात. शासनाकडून जे जे प्रकल्प उभारण्यात आलेले आहेत, त्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नसल्याचा आरोप करण्यात शेतकºयांकडून करण्यात आलेला आहे. त्यांना मंजूर केलेल्या मागण्यांची पूर्तता अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आंदोलन करत आहेत.
‘नैना’विरोधातही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आलेला आहे. ‘नैना’ला हद्दपार करण्यासाठी लवकरच आंदोलनाची व्यूहरचना करण्यात येणार आहे.

शेतक-यांशी चर्चा करण्याची अपेक्षा

शेतक-यांना माहितीपत्रके, नोटीस व पुढील कार्यवाही करावयाची असेल तर ते लेखी कळविण्यात यावे. या प्रकल्पासाठी गावनिहाय शेतकरी यांची समिती नेमण्यात येऊन चर्चा करूनच निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

प्रत्येक गावासाठी असलेला सरकारी गुरचरण, गावठाण असलेला फॉरेस्ट या जागा ग्रामस्थ वर्षानुवर्षे वापरत आहेत, त्या जागा ग्रामस्थ मंडळास देण्यात याव्यात, ही मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.