वन संरक्षित जमीन ग्रामस्थांच्याच नावे

वन संरक्षित जमीन कायदा येण्याच्या आधीपासून पिढ्यान्पिढ्या गावात राहणाऱ्या ग्रामस्थांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा रद्द करण्याची मागणी शेकापचे सरचिटणीस आमदार

सुनील बुरुमकर कार्लेखिंड : वन संरक्षित जमीन कायदा येण्याच्या आधीपासून पिढ्यान्पिढ्या गावात राहणाऱ्या ग्रामस्थांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा रद्द करण्याची मागणी शेकापचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून केली होती. त्यावर या नोटिसा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती वन राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली व तसे पत्रही दिल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.रायगड जिल्ह्यातील काही तालुक्यांतील जमिनींवर वनखात्याने वन संरक्षित जमीन कायद्याचा बडगा उगारला आहे. परिणामी, कायदा अस्तित्वात येण्याआधीपासून पिढ्यान्पिढ्या राहणारे व ग्रामपंचायतीची घरपट्टी लागू असलेले अलिबाग तालुक्यातील परहूरपाडा गावातील ३० ते ४० कुटुंबांना घरे हटवावी, अशा नोटिसा वन विभागाने बजावल्या होत्या. परहूरपाडा गावातील ग्रामस्थांना गट क्र. १७, जुना सर्र्व्हे नं. १३२ या जागेमध्ये असलेली घरे हे अतिक्रमण असून ती हटविण्यासंदर्भात नोटिसा डिसेंबर २०१७मध्ये बजावण्यात आल्या आहेत. यावर ग्रामस्थांनी अलिबागचे सहायक वनसंरक्षक यांच्याकडे आपले म्हणणे मांडले होते.परहूरपाडा ग्रामस्थांची वडिलोपार्जित घरे असून, गेल्या ४० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून या ठिकाणी वास्तव्य आहे. बांधलेल्या घरांची घरपट्टी पूर्वीपासून परहूर ग्रामपंचायतीमध्ये भरण्यात येत आहे. जमिनीचा शेतसाराही पूर्वीपासून शासनास भरणा होत आहे. गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृ षक वापराची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या तरतुदीनुसार करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात महसूल व वन विभागाने १४ मार्च २०१८मध्ये निर्णय घेतला आहे.अलिबाग वनक्षेत्रपाल यांनी परहूरपाडा गट क्रं. १७, जुना सर्व्हे नं. १३२ या जागेमध्ये असलेली घरे हटविण्यासाठी संबंधिताना नोटिसा बजावल्याने ग्रामस्थ चिंताग्रस्त झाले होते.