राष्ट्रीय लोकअदालतीचे यश

दाखलपूर्व प्रकरणात १०३ कोटी : तर प्रलंबित प्रकरणात १६ कोटी रु पयांची वसुली

जयंत धुळप ।
अलिबाग : रायगड जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे रविवारी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालत उपक्रमात रायगड जिल्ह्यात न्यायालयातील प्रलंबित दोन हजार ३५३ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन १६ कोटी २४ लाख ९७ हजार ८५३ रु पये, तर दाखलपूर्व ५० हजार ३२६ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन १०३ कोटी ६० लाख ९९ हजार ८९७ रु पये रकमेची वसुली करण्यात आली.
या लोकअदालतीचे उद्घाटन जिल्हा न्यायाधीश के. आर. पेठकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले. या वेळी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विश्वनाथ वेटकोळी, जिल्हा सरकारी वकील संतोष पवार, वकील संघटनेचे सचिव ए. डी. पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रास्ताविक जिल्हा विधि एवा प्राधिकरणाचे सचिव जयदीप मोहिते यांनी केले. सूत्रसंचालन दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर हेमा पाटील यांनी, तर आभार प्रदर्शन वृषाली पाटील तिसरे सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर यांनी केले.
लोकअदालतीत प्रलंबित भूसंपादनाच्या १०४ प्रकरणांत तडजोड होऊन ११ कोटी रु पये, मोटार अपघात दाव्यांच्या ४६ प्रकरणांत तडजोड होऊन ३३ कोटी ५४ लाख चार हजार ७९५ रु पये नुकसानभरपाई देण्यात आली. तर अन्य २२०३ प्रकरणांत तडजोड होऊन १८ कोटी ९५ लाख तीन हजार ९४ रु पये इतकी रक्कम मान्य झाली. या लोकअदालतीत भूसंपादन प्रकरणे, मोटार अपघात प्रकरणे, कलम १३८ची प्रकरणे, विवाह प्रकरणे, तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी व फौजदारी अपिले, तसेच सहकार न्यायालय व कामगार न्यायालयाची अशी एकूण ६६०० प्रलंबित प्रकरणे, तसेच बँका, टेलिफोन, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, अन्य मोबाइल कंपन्या, महावितरण अन्य वित्तीय कंपन्या आदीची एक लाख १६ हजार ४९७ वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती.
या लोकअदालतीत संपूर्ण जिल्ह्यात ४२ कक्ष स्थापन करून त्यातून राष्ट्रीयकृत बँका, टेलिफोन कंपनी, महावितरण, विमा कंपन्या, भूसंपादन अधिकारी तसेच विधिज्ञ मंडळ, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदविला व पक्षकारांना न्याय मिळवून दिल्याची माहिती रायगड जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे प्रभारी सचिव एल. डी. हुली यांनी दिली आहे.