नैसर्गिक आपत्तीत ‘उधाणा’चा समावेश !

जयंत धुळप ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : नैसर्गिक संकटांमध्ये समुद्राच्या उधाणामुळे खारभूमी योजनेच्या पुन:प्रापित (पुन्हा मिळवलेली) क्षेत्रातील शेती अयोग्य झालेल्या भूखंडास नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समाविष्ट करून शासनाच्या प्रचलित धोरणांनुसार नुकसानभरपाई देण्याची बाब धोरणात्मक असल्याने शासन स्तरावर उचित कार्यवाही व्हावी, याकरिता सविस्तर प्रस्ताव कोकण प्रदेश जलसंपदा विभागाचे सहायक मुख्य अभियंता रा.क. वाणे यांनी राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर केला आहे. याबाबतची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.
समुद्र उधाण पीक-शेती नुकसानी समावेश नैसर्गिक आपत्तीमध्ये करून शेतकºयांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी या मागणीच्या पूर्ततेकरिता श्रमिक मुक्ती दल गेली वीस वर्षे सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. जिल्हाधिकारी, कोकण विभागीय महसूल आयुक्त, खारभूमी विकास विभाग यांच्या स्तरावर संघटनेने शेतकरी निवेदने, धरणे, मोर्चे या माध्यमातून पाठपुरावा करून ही मागणी शास्त्रीयदृष्ट्या नेमकी कशी रास्त आहे, याबाबत ठोस निरीक्षणे, अहवाल शासन दरबारी सादर केले आहेत. या सर्व पाठपुराव्याचा कोकण प्रदेश जलसंपदा विभागाने गांभीर्याने विचार करून आता हा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठविला आहे. परिणामी १९४८ मध्ये खारभूमी विकास मंडळाची स्थापना झाल्यानंतर कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यातील किनारी भागातील हजारो शेतकºयांना तब्बल ६९ वर्षांनी नुकसानभरपाईचा दिलासा दृष्टिक्षेपात आला असून, श्रमिक मुक्ती दलाच्या पाठपुराव्यास यश येत असल्याचे भगत यांनी सांगितले.
चक्रीवादळ, त्सुनामी आदीसारख्या नैसर्गिक संकटांमध्ये समुद्रात मोठे उधाण येते व त्यामुळे खारभूमी योजनेच्या मातीच्या बांधास खांडी(भगदाडे) पडतात व या खांडीतून समुद्राचे खारे पाणी पुन:प्रापित खारभूमी क्षेत्रात प्रवेश करते. त्यामुळे पुन:प्रापित खारभूमी क्षेत्रातील भूखंड कृषीयोग्य राहत नाही. अशा नैसर्गिक संकटांमध्ये समुद्राच्या उधाणामुळे पुन:प्रापित क्षेत्रातील कृषी अयोग्य झालेले भूखंड हे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत योजनेचे लाभधारक व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी आहे. महाराष्टÑ खारजमिनी विकास अधिनियम, १९७९ मध्ये याबाबत तरतूद नसल्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
४९,१३३ हेक्टर क्षेत्र पुन्हा मिळण्यासाठी नियोजन
कोकणात ज्या ठिकाणी समुद्रकिनारी किंवा खाडीकिनारी खारबंधारे बांधण्याची आवश्यकता आहे अशा सर्व ठिकाणी पाहणी करण्यात आली व खारभूमी विकास योजनांचा बृहत आराखडा सन १९८१-८२ मध्ये तयार करून कोकणातील ५७५ खारभूमी विकास योजनांद्वारे ४९,१३३ हे. क्षेत्र पुन:प्रापित करण्याचे नियोजन केले.
त्यापैकी एकूण ४०४ खारभूमी योजनांचे काम पूर्ण झाले असून त्याद्वारे ४०,८६५ हे. क्षेत्र पुन:प्रापित झालेले आहे.
१५ खारभूमी योजनांचे काम प्रगतिपथावर आहे व त्याद्वारे १४९३ हे. क्षेत्र पुन:प्रापित होणार आहे. उर्वरित १५६ खारभूमी योजना प्रस्तावित असून त्याद्वारे ६७७५ हे. क्षेत्र पुन:प्रापित आहे.
बृहत आराखड्यातील ५७५ खारभूमी योजनांना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून किनारा नियमन क्षेत्र अधिसूना १९९१ मधील निर्बंधातून सूट देण्यात आली असल्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्टÑ राज्याच्या ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या समुद्रकिनारा लाभलेल्या पाच जिल्ह्यांतील समुद्र किनाºयालगतच्या जमिनीत शेकडो वर्षांपासून काही खासगी खारभूमी योजना राबवून त्यांचे व्यवस्थापन संबंधित लाभार्थी शेतकºयांनी स्वत:च केलेले आढळते. १९४८ मध्ये खारभूमी विकास मंडळ (बोर्ड) अस्तित्वात आले व या मंडळाने काही खारभूमी विकास योजनांचे बांधकाम पूर्ण करून, त्यांचे व्यवस्थापन केले. राज्य शासनाने स्वत: बंधारे बांधून व इतर कामे करून व ती सुस्थितीत राखून त्याद्वारे खार जमिनींचे संरक्षण व विकास करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे व भरतीच्या पाण्याखालील जमिनींचे पुन:प्रापण करणे यासाठी आणि त्यावर अधिक अन्नपिके काढणे सुलभ होण्यासाठी आणि इतर बाबींसाठी अधिक चांगली तरतूद करण्यासाठी १० एप्रलि १९७९ रोजी महाराष्टÑ खारजमिनी विकास अधिनियम १९७९ अमलात आलेला आहे. त्यानुसार खारभूमी विकास योजनांची कामे महाराष्टÑ खारजमीन विकास अधिनियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे सोपविण्यात आली.
या सर्व पाठपुराव्याचा कोकण प्रदेश जलसंपदा विभागाने गांभीर्याने विचार करून आता हा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठविला आहे. यामुळे ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यातील किनारी भागातील हजारो शेतकºयांना दिलासा मिळेल.
- राजन भगत,
श्रमिक मुक्ती दल
निधी उपलब्धतेनुसार खांडी दुरु स्तीचे काम
खारभूमी विकास योजनेमध्ये समुद्रकिनारी किंवा खाडीकिनारी मातीचा बांध घालून (खार बांधबंदिस्ती करून) भरतीचे पाणी उथळ जमिनीवर पसरण्यास प्रतिबंध केला जातो, त्यामुळे शेतीचे समुद्राच्या खाºया पाण्यापासून संरक्षण होते.
बांधामध्ये नाल्यावर उघाड्या ठेवून त्यातून पावसाचे पाणी समुद्राकडे जाऊ देण्यास वाट करून दिली जाते. मात्र समुद्राकडून खारे पाणी शेतजमिनीत येवू नये यासाठी अशा उघाड्यांना एकतर्फी झडप बसविल्या जातात.
महाराष्टÑ शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय १२ मार्च २०१३ मधील सूचनेनुसार खारभूमी योजनांचे संकल्पन करण्यात येते. समुद्रात दैनिक नियमित ओहटी व भरती असते. त्याव्यतिरिक्त समुद्रात पाक्षिक उधाण येत असते. समुद्राच्या उधाणामुळे खारभूमी योजनेचे मातीच्या बांधास खांडी पडतात.
देखभाल व दुरुस्तीअंतर्गत निधीच्या उपलब्धतेनुसार या खांडी दुरुस्तीचे काम करण्यात येतात,अशी सद्यस्थिती या प्रस्तावातून लक्षात आणून देण्यात आली आहे.