महाड येथे एनडीआरएफचा बेस कॅम्प; कोकणासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय

पालकमंत्र्यांची माहिती : तातडीने मदत, बचाव कार्यासाठी ठरणार उपयुक्त

रायगड : नैसर्गिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागत आहे. त्या अनुषंगाने तातडीने मदत आणि बचाव कार्यासाठी महाड येथे कायमस्वरूपी एनडीआरएफ पथकाचा बेस कॅम्प तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

महाड येथे कायमस्वरूपी एनडीआरएफ पथक प्रस्थापित करण्यासाठी मुखमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना पत्राद्वारे विनंती केली असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. कोकणात सातत्याने विविध आपत्ती घडत असतात, शिवाय रायगड जिल्ह्यात उद्योगांचे जाळे पसरलेले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने केमिकल कंपन्या अधिक प्रमाणात विखुरल्या आहेत. या ठिकाणी अपघातही घडलेले आहेत. जिल्ह्यातून मुंबई-पुणे आणि मुंबई-गोवा हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, कोकण रेल्वे जाते. कोकणात पर्यटकांचाही राबता असतो. त्यामुळे आपत्ती घडण्याचा धोका अधिक आहे. आपत्ती घडल्यानंतर तातडीने बचाव आणि मदत करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असणे गरजेचे झाले होते. निसर्ग चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, तसेच नुकत्याच घडलेल्या महाड शहरातील तारिक गार्डन इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात अशी यंत्रणा उभारणे अतिशय गरजेचे झाले आहे.

आपत्ती प्रसंगी वेळेत मिळणार मदत
जिल्ह्यात आपत्ती घडल्यानंतर मुंबई, पुण्यातून येणाऱ्या एनडीआरएफच्या पथकाला बराच अवधी लागतो. आपत्तीच्या कालावधीत प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असल्याने, रायगडमध्येच सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे झाले होते. रायगड, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एनडीआरएफच्या पथकाचा बेस कॅम्प महाड येथे राहणार आहे. त्यामुळे तीनही जिल्ह्यात एखादी आपत्ती घडली, तरी कोकणासाठी महाडमधील एनडीआरएफचे पथक पहिले घटनास्थळी हजर होणार आहे.

कोकणासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय
आपत्तीग्रस्तांना तत्काळ मदत उपलब्ध व्हावी, म्हणून पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी २७ ऑगस्ट रोजी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक अभय यावलकर यांच्यासमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत महाड येथे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण (एनडीआरएफ) पथक कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधितांना तसे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोकणासाठी हा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे बोलले जात आहे.