सुदृढ लोकशाहीसाठी ‘नोटा’ची आवश्यकता

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना मतदानाचा हक्क दिला आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावावा,

आविष्कार देसाई / अलिबाग
भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना मतदानाचा हक्क दिला आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन करण्यात येते. राजकीय पक्षांचे उमेदवार पसंत नसल्याने अनेक वेळा नागरिक मतदानालाच जात नाहीत. मतदान मोठ्या संख्येने व्हावे, यासाठी मतदान यंत्रावर आता ‘नोटा’चे बटण ठेवण्यात आले आहे. त्याचा प्रचार आणि प्रसार प्रशासनाने करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
ज्यांना ‘नोटा’च्या बटणाविषयी माहिती आहे ते ‘नोटा’च्या बटणाचा वापर करतात. गेल्या काही निवडणुकांची आकडेवारी पाहिली असता एक हजार मतदारांमागे किमान एक मतदार ‘नोटा’च्या बटणाचा वापर करतो. त्याबाबत जनजागृती झाली तर वाढ होण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीत एखादा उमेदवार आवडीचा नसेल, तर नकारार्थी मतदान करण्याचा अधिकार मतदान यंत्रामध्ये समाविष्ट केला आहे. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने मतदान करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीवर सरकारमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. त्यामध्ये किती वर्षाच्या नागरिकाने मतदान करावे, मतदान हे लोकशाहीसाठी पवित्र दान आहे याची माहिती विविध स्तरातून देण्यात येते. त्यामध्ये प्रामुख्याने कार्यशाळा, पथनाट्य, मोठमोठे होर्डिंग्ज, जाहिराती, पँपलेट, सोशल मीडियाचाही वापर जनजागृती करण्यासाठी केला जातो. त्याचबरोबर मतदान यंत्रावर ‘नोटा’चे बटण आहे याची माहिती संबंधित यंत्रणांकडून दिली जात नाही. ‘नोटा’चा वापर एखादा उमेदवार अयोग्य असेल अथवा आवडीचा नसेल, भ्रष्ट असेल, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असेल, तर त्या विरोधात करता येऊ शकतो. परंतु प्रशासनाकडून ‘नोटा’ च्या बटणाचा वापर करता येऊ शकतो याची माहिती दिली जात नाही. आवडीचा उमेदवार नसल्याने नागरिक मतदान करायला जात नाही. अशा उमेदवाराला मतदान करुन काय उपयोग असा सूर त्यांच्याकडून लावला जातो हे सर्वांना माहिती आहे.त्यासाठी नोटाच्या बटणाबाबत मोठ्या संख्येने जागृती झाल्यास लायक नसलेले उमेदवार घरी बसतील आणि चांगल्या चारित्र्याच्या उमेदवाराला राजकीय पक्ष उमेदवारी देतील. याचा फायदा सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे आम आदमी पार्टीचे दिलीप जोग यांनी सांगितले.