स्वच्छतेच्या नादात विकासकामांकडे दुर्लक्ष; नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर; ठेकेदारांची बिले रखडली

पनवेल महापालिका प्रशासनाच्या मार्फत विकासकामे होत नसल्याने सत्ताधारी, विरोधकांनी शनिवारी महासभेत चांगलाच गोंधळ घातला. महापालिका हद्दीतील २९ गावांतील विकासकामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत.

पनवेल : पनवेल महापालिका प्रशासनाच्या मार्फत विकासकामे होत नसल्याने सत्ताधारी, विरोधकांनी शनिवारी महासभेत चांगलाच गोंधळ घातला. महापालिका हद्दीतील २९ गावांतील विकासकामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत. प्रशासन स्वच्छ शहर अभियानांतर्गत पुरस्कार प्राप्तीसाठी कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. मात्र, त्यामुळे शहर आणि परिसरातील विकासकामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप भाजपा नागरसेवकांनी महासभेत केला केला. ठेकेदारांची बिले वेळेवर अदा होत नसल्याने ठेकेदार कामे करण्यासाठी पुढे येत नसल्याचेही या वेळी नगरसेवकांनी स्पष्ट केले.
पनवेल महापालिकेची महासभा महापौर डॉ. कविता चौतमोल, उपमहापौर चारु शीला घरत व आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. प्रत्येक महासभेत गाजलेला एलबीटी थकबाकीचा विषय या वेळी शेकाप नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. अनेक महिन्यापासून संदर्भात प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे, तरी प्रशासनाकडून योग्य माहिती दिली जात नसल्याबद्दल म्हात्रे यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर आयुक्त शिंदे यांनी संबंधित अधिकारी रजेवर असल्याचे सांगत सभा संपल्यावर सर्व माहिती दिली जाईल, असे उत्तर दिले.
भाजपा नगरसेवक विकास घरत यांनी, स्वत:च्या खिशातून साडेबारा हजार रुपये प्रभागातील कामांसाठी खर्च केले. मात्र, चार महिने होऊनदेखील बिल मिळाले नसल्याची खंत व्यक्त केली. या वेळी आयुक्तांनी तत्काळ पैसे तुमच्या खात्यात जमा करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. या वेळी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी आक्षेप घेत साडेबारा हजार रुपयांची रक्कम देण्यासाठी प्रशासनाला चार महिन्यांचा कालावधी का लागला? असा प्रश्न उपस्थित केला. शेकाप नगरसेवक हरेश केणी यांनी पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील खासगी शाळांचा प्रश्न उपस्थित केला. या शाळा मनमानी करीत असून भरमसाठ फी व डोनेशन आकारत असल्याने या शाळांवर कारवाईची मागणी केली. भाजपा नगरसेवक एकनाथ गायकवाड, समीर ठाकूर यांनीदेखील शाळांच्या मनमानी कारभारावर जोरदार टीका केली. यासंदर्भात आयुक्त शिंदे यांनी शाळांच्या मनमानी कारभारावर लगाम लागण्याची गरज असून संबंधित शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू असल्याचे सांगितले.
पाणीपुरवठा व मलनि:सारण समितीचे सभापती निलेश बाविस्कर यांनी खारघरचे अधीक्षक श्रीराम हजारे प्रत्येक गोष्टीसाठी लेखी पत्र मागत असून कामांत सहकार्य करीत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. या वेळी जोपर्यंत हजारे सभागृहात उपस्थित राहणार नाहीत, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज सुरू होणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. महासभा संपेपर्यंत हजारे उपस्थित झाले नसल्याने यासंदर्भात चौकशी करून त्यांच्या निलंबनाचे आदेश महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी दिले. तर आयुक्त शिंदे यांनी अशाप्रकारे अधिकाºयाचे निलंबन करता येत नसल्याचे सभागृहातील सदस्यांना सांगितले. घनकचरा व्यवस्थापन, खड्डे बुजवणे, वाहतूककोंडी, पार्किंगची समस्या जैसे थे आहे. स्वच्छ, सुंदर शहरात आघाडीसाठी विकासकामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा सूर या वेळी महासभेत उमटला.

फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी कधी होणार?
पनवेल महापालिका स्थापन होऊन दीड वर्षांचा कालावधी लोटला, तरीसुद्धा फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही, हा महत्त्वाचा विषय नगरसेवक हरेश केणी यांनी उपस्थित केला. यावर १५ ते २० दिवसांत यासंदर्भात प्रक्रि या पूर्ण करून समिती गठीत करण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिले.

सत्ताधाºयांमार्फत त्याच त्याच विषयांवर चर्चा
महत्त्वाचे विषय सोडून वायफळ विषयावर चर्चा करीत असल्याचा विरोधीपक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी आरोप केला. विषय पत्रिकेत मागच्या वेळी अनेक वेळा चर्चा झालेले विषय घुसवण्यात आले आहेत. मागील ठरावांचा पाठपुरावा करण्याऐवजी त्याच त्याच विषयांवर वेळ वाया घालवण्याचे काम सत्ताधारी करीत असल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला.

विकासकामांना अडथळा
पनवेल महापालिकेच्या मार्फत ठेकेदारांना बिले दिली जात नाहीत आणि त्याचा विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. तसेच ठेकेदारांनी पनवेल महापालिकेकडे पाठ फिरवली आहे. तीन लाखांपर्यंतची लहान-लहान कामे करण्यास पालिका प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोपही या वेळी स्थायी समिती सभापती अमर पाटील यांनी महासभेत केला.