नवीन शैक्षणिक धोरण स्वागतार्ह
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2017 06:47 AM2017-08-07T06:47:10+5:302017-08-07T06:47:10+5:30
सद्यस्थितीत इयत्ता १ ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना राईट टू एज्युकेशन कायद्याअंतर्गत सरसकट पास करावे लागत आहे. दरवर्षी आठवीच्या वर्गापर्यंत विद्यार्थ्यांना कमी गुण पडले अथवा ते परीक्षेला गैरहजर राहिले तरी सुध्दा पुढच्या वर्गात पास होऊन जात होते.
कांंता हाबळे
नेरळ : सद्यस्थितीत इयत्ता १ ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना राईट टू एज्युकेशन कायद्याअंतर्गत सरसकट पास करावे लागत आहे. दरवर्षी आठवीच्या वर्गापर्यंत विद्यार्थ्यांना कमी गुण पडले अथवा ते परीक्षेला गैरहजर राहिले तरी सुध्दा पुढच्या वर्गात पास होऊन जात होते. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार त्यावेळी राज्य शासनाने तशी अंमलबजावणी केली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची क्षमता असो किंवा नसो तरी पास करावे लागत होते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या बुद्ध्यांकाचे मूल्यमापन होत नव्हते. त्यांचा आजच्या स्पर्धेच्या युगात कसा टिकाव लागणार अशी चिंता पालकांना भेडसावत होती. त्यासाठी राईट टू एज्युकेशन कायद्यात कुठेतरी बदल होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे नुकताच केंद्र सरकारने पाचवी व आठवीच्या शाळकरी मुलांना उत्तीर्ण होण्याएवढे मार्क न पडल्यास नापास करण्याचा जो निर्णय घेतला तो स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रि या पालक वर्गातून उमटत आहे.
पूर्वी शाळेतील मुले नापास झाल्यावर विशेष करून ग्रामीण भागातील या विद्यार्थ्यांचा कल शाळा सोडण्याकडे असायचा. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण लक्षणीय होते. राईट टू एज्युकेशन कायद्याअंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना म्हणजेच १ ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाबाबत त्यावेळेसही पालक तसेच शिक्षक व शिक्षणतज्ज्ञांमधून संमिश्र प्रतिक्रि या उमटल्या होत्या. त्यामुळेच अखेर केंद्र सरकारने त्यावेळी घेतलेला निर्णय बदलून पूर्वीप्रमाणेच किमान ५ व ८ वीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून नापास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गुणवत्तेचे मूल्यमापन शक्य आहे.
मूल्यमापन करु न
नापासचा निर्णय
पहिली ते आठवीपर्यतच्या मुलांना शिक्षण घेत असताना परीक्षेत पास करावे लागत असे, मात्र केंद्र सरकारने त्यावेळी घेतलेला निर्णय बदलून पूर्वीप्रमाणेच किमान ५ व ८ वीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून नापास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन होण्यास शिक्षकांना मदत मिळणार असून त्यांनी समाधान व्यक्त के ले आहे.
सरसकट मुलांना पास केल्यामुळे विद्यार्थ्यांची अभ्यास करण्याची मानसिकता नव्हती. पाचवी व आठवीला नापास करण्यामुळे अभ्यास करण्याची मानसिकता वाढेल. विद्यार्थ्यांवर अन्याय न होता परीक्षेची दुसरी संधी देणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल.
- ज्ञानेश्वर वाडिले, शिक्षक, कडाव, कर्जत
यापूर्वी पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट पास केल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांकडून या काळात योग्य अध्ययन केले जात नव्हते. परिणामी नववीत गेल्यावर विद्यार्थी नापास होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली होती. यापुढे या बदलत्या निर्णयामुळे नववीचा निकाल चांगला लागण्याची शक्यता आहे.
- राजेंद्र बोराडे, शिक्षक, भिसेगाव
राईट टू एज्युकेशन कायद्याअंतर्गत आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना पास केल्यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रता नसतानाही पास करावे लागत होते. या बाबीला अडचण निर्माण होत आहे.
- श्रीकृष्ण लोहारे,
शिक्षक, चिंचवाडी
आठवीच्यापर्यंत सर्वांना पास करण्यामुळे राईट टू एज्युकेशन कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
- रोहू गवळी,
शिक्षक, तिवण
विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत पास केल्यामुळे विद्यार्थी आळशी बनले होते. भविष्यात स्पर्धात्मक युगाला ते हानिकारक होते.
-रमेश आहिरे,
शिक्षक, नसरापूर