नव्याने जातनिहाय गणना व्हावी

योग्य प्रकारे जातनिहाय जणगणना न झाल्याने बौद्धधर्मीयांच्या आरक्षणाच गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी ती पुन्हा करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारस करून तो प्रस्ताव केंद्राकडे

अलिबाग : योग्य प्रकारे जातनिहाय जणगणना न झाल्याने बौद्धधर्मीयांच्या आरक्षणाच गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी ती पुन्हा करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारस करून तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती अनुसूचित जाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुरेश खाडे यांनी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्ह्यातील अनुसूचित जातींचे विविध प्रश्न, त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजना, राज्य सरकार केंद्र सरकार यांच्यामार्फत येणारा निधी, त्याचे होणारे वाटप, याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी अनुसूचित जाती कल्याण समितीचा दौरा रायगड जिल्ह्यात ५ ते ७ आॅक्टोबर या कालावधीत राज्य सरकारने लावला होता.
जिल्ह्यात अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी सुरू असलेल्या योजना ४६ वाड्यांवर अद्याप पोचलेल्या नाहीत. त्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोचविण्यास प्रशासन कमी पडले असल्याचे मतही समितीचे अध्यक्ष सुरेश खाडे यांनी व्यक्त केले. इतर योजनांमध्ये काम चांगले असून, ते अधिक चांगले होण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही जिल्हा प्रशासन आणि रायगड जिल्हा प्रशासनाला केल्या असल्याचे आमदार खाडे यांनी सांगितले.
माणगावच्या रायगड शिक्षण संस्थेने साहाय्यक शिक्षक वैशाली शेंडे यांना जातीभेद करीत काढून टाकल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्या महिलेला न्याय देण्यासाठी, संस्थेवर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण संचालक, शिक्षण उपसंचालकांना निर्देश देण्यात येणार असल्याचेही खाडे यांनी स्पष्ट केले. माणगाव शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षण विभागाने केलेल्या अन्यायाचा पाढा वैशाली शेंडे यांनी समितीसमोर वाचला. (प्रतिनिधी)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठी सध्या राजकारण केले जात आहे. काही पक्ष आता श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे समितीचे सदस्य तथा आमदार प्रकाश गजभिये यांनी सांगून, ११ आॅक्टोबरला होणाऱ्या भूमिपूजनाआधी स्मारकाचा आराखडा तयार करणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले.

रायगड जिल्ह्यात अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी सुरू असलेल्या योजना ४६ वाड्यांवर अद्याप पोचलेल्या नाहीत.

१) जिल्हा नियोजन फंडातील अनुसूचित जातीसाठीच्या उपाययोजनांतून जिल्ह्यातील मुलांसाठी यूपीएस्सी आणि एमपीएस्सीचे ट्रेनिंग देणारे स्पेशल इन्स्टिट्युट उभारावे, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला समितीने केल्या आहेत.
२) जिल्ह्यात अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींसाठी शाळा, वसतिगृहही भाड्याने घेतलेली आहेत. ती सरकारने स्वत: बांधावीत, असा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे.
३) विधानसभेत अनुसूचित जातीचे ८ आमदार आहेत. ते प्रामुख्याने २८ पाहिजे होते, तर ९ खासदार असावयास पाहिजे असताना प्रत्यक्षात पाचच आहेत. ही विषमता चुकीच्या जातनिहाय जनगणनेमुळे निर्माण झाली आहे. विकासकामांसाठी १३ टक्के निधीअभावी ११ टक्केच मिळाला असल्याचे आ. गजभिये यांनी सांगितले.