पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यात नऊ कोटींची तरतूद

निखिल म्हात्रे
अलिबाग : उन्हाच्या झळा आता तीव्र होत आहेत. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईही आता डोके वर काढण्याच्या तयारीत आहे. पाणीटंचाईपासून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत नऊ कोटी ३९ लाख दहा हजार रुपयांचा पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सातत्याने पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, पाणीटंचाईची समस्या पूर्णत: कधी संपुष्टात येणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा आराखडा तयार केला जातो. मात्र, त्यातील कोट्यवधी रुपये खर्चच होत नसल्याचे मागील सात वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता दिसून येते.
रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी साडेतीन हजार मिलीमीटर इतका पाऊस पडतो; परंतु मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडूनही त्याचे योग्य नियोजन करण्यात येत नसल्याने पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होऊन त्या ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. जिल्ह्यात पेण, कर्जत, महाड, पोलादपूर, म्हसळा, श्रीवर्धन या तालुक्यांमध्ये टंचाईची तीव्रता अधिक असते. या भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. टँकर वेळेवर सुरू झाले नाही तर पिण्याच्या पाण्यासाठी तेथील नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. काही ठिकाणी तर नागरिकांना पैसे खर्च करून पाणी आणावे लागते.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाणीटंचाई कृती आराखडाही दरवर्षी तयार केला जातो. प्रामुख्याने टंचाई निवारणासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करणे, नवीन विंधन विहिरींची कामे करणे, विंधन विहिरींची दुरुस्ती करणे, नळ पाणी योजनांची तात्पुरती दुरुस्ती, अशी कामे प्रस्तावित असतात. जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आाणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून ही कामे केली जातात. मागील सात वर्षांतील टंचाई कृती आराखडा आणि प्रत्यक्ष खर्च याच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर छोटी-मोठी कामे वगळता अन्य निधी तसाच पडून राहतो.
।प्रक्रियेमध्ये वेळ जात असल्याने विलंब
टँकर किंवा बोअरवेल विहीर दुरुस्तीची मागणी आली की, त्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवला जातो. प्रशासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. त्यानंतर कामासाठी ठेकेदार नेमला जाऊन कामाला सुरुवात होते. या प्रक्रियेमध्ये बराच कालावधी जातो. यातच उन्हाळ्याचे दिवस निघून जातात आणि कामे तशीच राहतात. कायदेशीर प्रक्रि या दिवाळीपूर्वीच पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे मत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. महेश मोहिते यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त
के ले.
।वर्ष प्रस्तावित आराखडा प्रत्यक्ष खर्च
२०१२ - १३ ६ कोटी ६ लाख ७५ हजार २ कोटी १६ लाख ५३ हजार
२०१३ - १४ ६ कोटी ३ लाख ९२ हजार १ कोटी ६० लाख ३ हजार
२०१४-१५ ६ कोटी ८९ लाख ४४ हजार १ कोटी ४७ लाख १ हजार
२०१५-१६ ७ कोटी ८८ लाख ८० हजार १ कोटी १५ लाख
२०१६-१७ ६ कोटी २५ लाख १० हजार १ कोटी २२ लाख ९५ हजार
२०१७-१८ ८ कोटी ३३ लाख १ हजार ३ कोटी
२०१८-१९ ९ कोटी ४० लाख ९९ हजार ३ कोटी ३ लाख ४९ हजार