नऊ गावे पीत आहेत दूषित पाणी 

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील गावे

वैभव गायकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पनवेल : चार वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या २९ पैकी ९ गावे अद्यापही दूषित पाणी पीत आहेत. या गावातील पाण्याच्या दर्जामध्ये सुधारणा व्हावी याकरिता एका वर्षापूर्वी या गावांमध्ये आरओ सिस्टम लावण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र दोन वर्षे उलटून गेली तरी केवळ दोन गावांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे.

पनवेल महानगरपालिकेचे माजी पाणीपुरवठा सभापती नीलेश बाविस्कर यांनी हा प्रस्ताव पुढे आणला होता. अनेक वर्षांपासून २९ गावांपैकी ११ गावांतील रहिवासी दूषित पाणी पीत होते. यानंतर किरवली आणि धानसर या दोन गावांमध्ये मंजूर ठरावानुसार आरओ सिस्टम बसविण्यात आली. उर्वरित ९ गावांमध्ये ही सिस्टम कधी बसवणार याबाबत नगरसेवक नीलेश बाविस्कर यांनी गुरुवारी पार पडलेल्या महासभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना पाणीपुरवठा अधिकारी विलास चव्हाण यांनी दोन गावांत ही यंत्रणा कार्यान्वित असल्याचे सांगितले. उर्वरित ९ गावांमध्येदेखील लवकरच ही यंत्रणा बसविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पालिका क्षेत्रात ११ गावांमध्ये आरओ यंत्रणा बसविण्याचा प्रस्ताव २ जानेवारी २०१८ रोजी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु, दोन वर्षांचा कार्यकाळ उलटला तरी अद्याप या प्रस्तावाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याने बाविस्कर यांनी नाराजी व्यक्त केली. महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी लवकरात लवकर उर्वरित गावांमध्ये आरओ यंत्रणा बसविण्याची सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना महासभेत केली.

दरम्यान, पाण्याची गुणवत्ता पिण्यायोग्य नसल्याने अनेक वर्षांपासून या गावातील रहिवासी बाजारातून विकत आणलेले पाणी पीत आहेत. ‘अमृत योजने’मुळे २९ गावांना मुबलक पाणीपुरवठा होणार आहे. मात्र योजनेचे काम पूर्णपणे मार्गी लागण्यास आणखी काही वर्षे उलटण्याची शक्यता आहे.

बोअरवेलवर अवलंबून
सध्याच्या घडीला तुर्भे, एकटपाडा, तळोजे मजकूर, अडीवली, रोहिजन, बीड, धरणा कॅम्प, करवले आदीं गावांमध्ये जलवाहिन्याच पोहोचल्या नसल्याने या गावांमधील रहिवाशांना विहीर, बोअरवेलवरील पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे.

अंमलबजावणी नाही
पालिका क्षेत्रात ११ गावांमध्ये आरओ यंत्रणा बसविण्याचा प्रस्ताव २ जानेवारी २०१८ रोजी नीलेश बाविस्कर सभापती असताना मंजूर करण्यात आला आहे. प्रस्ताव मंजूर होऊन दोन वर्षांचा कार्यकाळ उलटला तरी अद्याप पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही.