फ्री होल्ड नाही, पण दिलासा मिळणार !

संपादित जमिनी फ्री होल्ड करताना अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या जमिनी फ्री होल्ड न करता नवी मुंबईकरांना देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.

कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई : संपादित जमिनी फ्री होल्ड करताना अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या जमिनी फ्री होल्ड न करता नवी मुंबईकरांना देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या यासंदर्भातील मसुद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करून अंतिम मान्यतेसाठी तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.
औरंगाबादच्या धर्तीवर नवी मुंबईतील संपादित जमिनी सिडकोमुक्त कराव्यात, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात होती. नवी मुंबई क्षेत्रात महापालिका नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहते. परंतु येथील संपूर्ण जमिनीची मालकी सिडकोची असल्यामुळे जमिनीशी संबंधित प्रत्येक व्यवहारासाठी सिडकोची परवानगी घ्यावी लागते. तसेच विविध प्रयोजनासाठी देण्यात आलेले भूखंड हे ६0 वर्षांच्या भाडेपट्टा (लिज डीड) करारावर आहेत. यापैकी अनेक भूखंडांचा करार संपत आला आहे. करार संपल्यानंतर पुढे काय, असा सवाल रहिवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे सिडकोने येथील संपूर्ण जमिनी फ्री होल्ड कराव्यात, असा रेटा नवी मुंबईकरांनी लावला आहे. विशेषत: बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी यासंदर्भात आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यानुसार सिडकोने एक त्रिसदस्यीय समिती नेमून यासंदर्भातील मसुदा तयार केला आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत या मसुद्याला मंजुरी देवून तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून येथील जमिनी संपादित केल्या. संपादित केलेल्या जमिनी गृहसंकुल, वाणिज्य संकुल, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, समाज मंदिरे आदीसाठी लिज डीडवर देण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २९(३) अन्वये या जमिनी भोगवटादार वर्ग २ मध्ये मोडतात.
नियमानुसार या जमिनी फ्री होल्ड करता येत नाही. यात कायदेशीररीत्या तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याने सिडकोने फ्री होल्ड करण्याच्या संकल्पनेला फाटा दिला आहे. परंतु फ्री होल्डच्या माध्यमातून शहरवासीयांना अपेक्षित असलेल्या सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यासंबंधीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
भाडेकरार संपल्यानंतर पुढे काय, असा प्रश्न शहरवासीयांना भेडसावत आहे. परंतु यापुढे लिज डीड अर्थात भाडेकरार संपल्यानंतर त्याचे आपोआप नूतनीकरण होणार आहे. त्यासाठी नाममात्र शुल्क अदा करावे लागणार आहे. तसेच यापुढे कोणत्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी सिडकोकडे जावे लागणार नाही. तसेच इमारतीची अंतर्गत दुरुस्ती किंवा बदलासाठी यापुढे केवळ महापालिकेचीच परवानगी लागणार आहे.
शहरवासीयांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे व जिव्हाळ्याचे असलेल्या या प्रमुख मुद्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईकरांना नक्कीचा दिलासा मिळेल, असा विश्वास सिडकोला वाटतो आहे.

नियमानुसार नवी मुंबईतील जमिनी फ्री होल्ड करता येत नाही. परंतु नवी मुंबईकरांना अपेक्षित असलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे लिज डीड, मालमत्ता हस्तांतरण, इमारतीची दुरुस्ती आदीबाबत शहरवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
- भूषण गगराणी,
व्यवस्थापकीय संचालक,
सिडको

भोगवटादार वर्ग-१ प्रकारची जमीन
भोगवटादार वर्ग-१ या प्रकारात जमिनीचा मालक स्वत: शेतकरी असतो. अशा जमिनी विक्री करण्यास कोणतेही बंधन नसते किंवा कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नसते. परंतु नवी मुंबईतील बहुतांशी जमिनी सिडकोच्या मालकीच्या आहेत. या जमिनीच्या सातबाºयावर सिडकोने स्वत:चे नाव कोरले आहेत. त्यामुळे या जमिनी भोगवटदार वर्ग २ मध्ये मोडतात.

भोगवटादार वर्ग-२ प्रकाराची जमीन
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २९(३) मध्ये भोगवटादार वर्ग-२ ची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. ज्या जमिनीचा मालक शेतकरी नसतो, त्या जमिनी हस्तांतरण करण्यास शासनाचे निर्बंध असतात.
तसेच या जमिनीची विक्री करण्यासाठी काही बंधने व अटी असतात. त्यासाठी सक्षम अधिकाºयाची परवानगी आणि काही शासकीय सोपस्कार पूर्ण करावे लागतात.
नवी मुंबईतील संपूर्ण जमिनीची मालकी सिडकोची आहे. सिडकोने या जमिनी भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या आहेत.
यात गृहनिर्माण संस्था, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, सामाजिक संस्था, वाणिज्य संकुल तसेच साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांचा समावेश आहे. या सर्व जमिनी भोगवटादार वर्ग-२मध्ये मोडतात.