आता नुसती आश्वासने नकोत, ठोस उपाययोजना हवी; मच्छिमार बांधवांचा सूर

१७ मे रोजी करंजा दौऱ्यावर असणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारच्या मंत्र्यांकडून अपेक्षा

मधुकर ठाकूर, उरण: महाराष्ट्र राज्यातील मच्छीमारांना मागील अनेक वर्षांपासून अनेक समस्या भेडसावत आहेत. समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित विभागाचे मंत्री मच्छीमार नेते मंडळी भेटीत वारेमाप आश्वासन देऊन वेळ मारुन नेतात, प्रसिध्दी मिळवतात मात्र पाठ फिरताच दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडतो आणि आश्वासने अरबी समुद्रात बुडतात. त्यामुळे मच्छीमारांच्या हाती आश्वासनांखेरीज काहीच लागत नाही असा कटू अनुभव राज्यातील मच्छीमार वर्षोनुवर्षे घेत आहेत. त्यावरही आशावादी असलेल्या मच्छीमारांचे लक्ष बुधवारी (१७) राज्यातील लाखो मच्छीमारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आणि केंद्र सरकारच्या मच्छीमारांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवर चर्चा करण्यासाठी करंजा भेटीवर येणाऱ्या केंद्रीय मच्छीमार मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भेटीकडे लागुन राहिले आहेत.

सातत्याने होणारी डिझेल दरवाढ,भडकती महागाई, १२० अश्वशक्ती क्षमतेच्या मच्छीमारांना डिझेल कोटा देण्यासाठी शासनाकडून केलेली बंदी, लिलावधारकांकडून होणारी लुबाडणूक, मासळीचे घसरते भाव त्यानंतरही समुद्रातील मासेमारीसाठी खर्च केलेली रक्कमही हाती नसल्याने राज्यातील मच्छीमार पुरता मेताकुटीस आला आहे.त्यामध्ये वाढत्या सागरी प्रदुषण आणि नैसर्गिक आपत्तीतील खराब हवामान, विविध वादळांची भर पडली आहे. पर्ससीन मासेमारी विरोधातील संघर्ष मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.१२ नॉटिकल सागरी मैलापलिकडे परप्रांतीय मच्छीमारांचा सुरू असलेला हैदोस राज्यातील मच्छीमारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.समुद्रातील सातत्याने जाणवत असलेला मासळीच्या दुष्काळाने तर मच्छीमारांचे कंबरडे मोडले आहे.त्यामुळे खर्च झालेली तीन लाखांची रक्कमही वसूल होत नसल्याने मच्छीमार चिंतेत आहेत.त्यावर कहर की काय मागील अनेक वर्षांपासून मच्छीमार आणि मच्छीमार संस्थांचे डिझेलचे परतावे थकले आहेत.

येथील उरण-पनवेल परिसरातील करंजा, मोरा, हनुमान कोळीवाडा, पाणजे, खोपटा, वशेणी, न्हावा, गव्हाण, कोपर, उलवा तसेच मुंबई, मोरा, करंजा, दिघोडे, रेवस, ट्रॉम्बे, माहुर, ठाणे पालघर, वसई आदी परिसरातील लाखो स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांच्याही अनेक समस्या आहेत. परिसरातील खाडी, किनारपट्टीवर मिळणारे बोंबील, ढोमी, मांदेली, घोळ, कलेट, कोलंबी, शिंगाली, चिंबोरी, खुबे, कालवे, निवट्या, कोळीम, बोईट, पाखट, बाकस, हेकरु, तांब, मुशी, रावस, जिताडी, शेवंड, पाला, करपाल, टायनी-कापसी कोळंबी, इत्यादी माश्यांचे प्रकार आता वाढते प्रदुषण आणि औद्योगिकीकरणामुळे दिवसेंदिवस मिळेनासे झाले आहेत. दैनंदिन रोजी-रोटी मिळवून देणारी मासळी मिळेनाशी झाल्याने पारंपरिक मासेमारी धोक्यात आली आहे.

“सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज एज्युकेशन ”  या संस्थेने मुंबई परिसरातील व किनारपट्टीच्या परिसरात मत्स्यव्यवसायावर संशोधन केेेले. या संस्थेच्या अहवालानुसार मुंबई, रायगडच्या सागरी व खाडी परिसरात १२५ माश्यांच्या जाती आढळून येत होत्या. त्यापैकी आता फक्त ७८ जाती शिल्लक आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांना आता दौऱ्यावर येणाऱ्या केंद्र, राज्य सरकारच्या मंत्र्यांकडून नेहमी सारखी अरबी समुद्रात बुडणारी वारेमाप आश्वासने नकोत तर ठोस अमंलबजावणी, उपाययोजनांची अपेक्षा राज्यातील लाखो मच्छीमारांकडून केली जात आहे.