एनआरएचएम घोटाळ्याची चौकशी सुरू

जिल्हा शल्यचिकित्सकांना खुलासा करण्याचे आदेश : बायोमेट्रिक हजेरी, रु ग्णांच्या केसपेपर्सची तपासणी सुरू

अलिबाग : गेल्या काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील (एनआरएचएम) घोटाळ्याचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध के ले होते, त्याची सरकारने गंभीर दखल घेत घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी तत्काळ खुलासा करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील (एनआरएचएम)मध्ये घोटाळा झाल्याबाबतची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांना मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रकाशझोतात आली होती. त्याविरोधात सरकार दरबारी तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. सरकारने याची दखल घेत या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. डॉक्टरांची बायोमेट्रिक हजेरी, रु ग्णांचे केसपेपर्स, सीझेरीयन विभागाच्या लॉगबुकची तपासणी, आॅपरेशन थिएटरचे रिपोर्ट, रु ग्णांच्या इनडोअर्स पेपर्सच्या प्रती, कंत्राटी डॉक्टरांचे नियुक्ती आदेश, कार्यमुक्त आदेश, स्पेशालिस्ट परफॉर्मन्स सॉफ्टवेअर यासह अन्य कागदपत्रांची तपासणी करण्यास सुरुवात झाली आहे.

डॉक्टरांना सरकारने मानधन दिलेले नसल्याने एकूण दीड कोटी रु पयांचे मानधन सरकारकडून येणे आहे, असा दावा करणाऱ्या रुग्णालय प्रशासनाने आणखी चार कोटी ४१ लाखांचे असे एकूण सहा कोटी ३९ लाख रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केली होती. कंत्राटी डॉक्टर्सना अशी कोट्यवधीची रक्कम द्यावी लागत असेल तर नियमित डॉक्टर करतात काय, असा प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता. थकीत वेतनाची मागणी करणाºया डॉक्टरांच्या बायोमेट्रिक हजेरीचे पत्रक सरकारने मागविले आहे. माहिती अधिकारामध्ये मिळालेल्या बायोमेट्रिक हजेरीच्या पत्रकामध्ये थकीत वेतनाची मागणी करणाºया बहुतांश डॉक्टरांची नोंदच आढळून येत नाही. त्यामुळे त्यांनी वेतनाची मागणी कशाच्या आधारे केली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सहसंचालक, आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे जिल्हा शल्यचिकित्सकांना लिहिलेले पत्र माहिती अधिकारामध्ये प्राप्त झाले आहे.
माहिती अधिकारामध्ये मिळालेल्या माहितीच्या आधारे एनआरएचएमअंतर्गत डॉक्टरांना हजेरी बंधनकारक असताना एनआरएचएम डॉक्टरांच्या उपस्थितीबाबत बायोमेट्रिक हजेरीचे रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती.

नियमित डॉक्टरांचे वेतन कमी
एनआरएचएम डॉक्टरांपैकी काही डॉक्टरना १२ लाख १६ हजार, काहींना पाच लाख ३६ हजार ३५०, काहींना तीन लाख ६५ हजार, काहींना एक लाख असे वेतन असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
याउलट नियमित डॉक्टरांचे वेतन एनआरएचएम डॉक्टरांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे नियमित डॉक्टरांना काम न देता कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटण्यासाठीच एनआरएचएम कार्यक्र मांतर्गत भरती केली जात असल्याचा संशय सावंत यांनी व्यक्त केला होता.
मानधन मिळण्यासाठी कंत्राटी डॉक्टरांनी मध्यंतरी संप केला होता. त्यामुळे रुग्णसेवेवर विपरीत परिणाम झाल्याने रुग्णांसह नातेवाइकांना मनस्ताप सहन करावा लागला होता.

आता सरकारने या प्रकरणाची चौकशी लावल्याने यातील सर्वच बाहेर येणार आहे. एनआरएचएम प्रकरणाची सरकारने चौकशी लावली असली, तरी त्यामध्ये काहीही तथ्य आढळणार नाही.
- डॉ. अजित गवळी, तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक

शल्यचिकित्सक अजित गवळींची उचलबांगडी
च्अलिबाग : येथील जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील वादग्रस्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अजित गवळी यांची सरकारने अखेर उचलबांगडी केली आहे. अकोला येथील सहायक संचालक आरोग्य सेवा (वैद्यकीय) या पदावर त्यांची बदली करण्यात आल्याने त्यांचा पदभार अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रमोद गवई यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
च्विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात रायगड जिल्ह्यातील विधान परिषद सदस्य आमदार अनिकेत तटकरे यांनी अलिबागच्या सरकारी रुग्णालयामधील गैरव्यवहारांबाबत लक्षवेधी मांडली होती.
च्एनआरएचएमअंतर्गत विविध कामांमध्ये, तसेच खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांची तातडीने बदली करावी, अशी मागणी केली होती.
च्त्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी डॉ. अजित गवळी यांची तातडीने अकार्यकारी पदावर बदली करून त्यांच्या कारभाराची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन २० डिसेंबर २०१९ रोजी दिले होते. या आश्वासनाला एक महिना उलटून गेला होता. त्यानंतर सरकारला सातत्याने विचारणा होत असल्याने अखेर सरकारने ७ फेब्रुवारी रोजी डॉ. गवळी यांची बदली केल्याचे पत्र काढले आहे.