उद्योगांसाठी आवश्यक पर्यावरण मंजुरीसाठी ऑनलाइन जनसुनावणीला घेतली हरकत

लॉकडाऊन असल्याने गावात प्रत्यक्ष जनसुनावणी घेता येत नाही. त्यामुळे मंडळाने झूम अ‍ॅपच्या माध्यमातून निवडक लोकांना एकित्रत करून जनसुनावणी घेणे सुरू केले आहे.

अलिबाग : जिल्ह्यात नवीन उद्योगांसाठी आवश्यक असणाऱ्या पर्यावरण मंजुरीसाठी झूम अ‍ॅपच्या माध्यमातून आॅनलाइन जनसुनावणीच्या निर्णयाला रायगड जिल्हा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी हरकत घेतली आहे. जिल्ह्यातील उद्योगांसाठी घेण्यात येणाºया आॅनलाइन सुनावणीमध्ये प्रकल्पामुळे बाधित होणारे शेकडो शेतकरी, मच्छीमार, खेड्यातील नागरिक आॅनलाइन उपस्थित राहू शकत नसल्याने आॅनलाइन सुनावणी रद्द करून ज्या वेळी कोरोनाचे संकट दूर होईल तेव्हाच प्रत्यक्ष लोकांच्या उपस्थितीमध्ये जनसुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
लॉकडाऊन असल्याने गावात प्रत्यक्ष जनसुनावणी घेता येत नाही. त्यामुळे मंडळाने झूम अ‍ॅपच्या माध्यमातून निवडक लोकांना एकित्रत करून जनसुनावणी घेणे सुरू केले आहे. रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातील नानावली येथील व्हेरीटास पॉलीकेम प्रा.लि. यांच्या प्रस्तावित पॉली विनाईल क्लोराईड (पीव्हीसी) प्लांट, पॉलीमर मॉडीफाइड बिटुमेन (पीएमबी) प्लांट, गॅस स्टोरेज टर्मिनल, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, गॅस बेस्ड कॅप्टीव्ह पॉवर प्लांट, सी वॉटर डिसेलीनेशन प्लांट, (आरओ प्रक्रि या) यांचा समावेश असलेल्या एकात्मिक प्रकल्पाची आॅनलाइन जनसुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाने जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील नानावली येथील गट क्र . ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५६, ६१, ६३, ६६ व ७५-अ या दिघी बंदर विकास क्षेत्रामध्ये हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. आॅनलाइन सुनावणीमुळे नानावली गाव व परिसरातील तसेच श्रीवर्धन तालुक्यातील इच्छुक लोकांना या आॅनलाइन सुनावणीमध्ये सामील होणे शक्य होणार नाही, असे मत अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये व्यक्त केले आहे.
पर्यावरणीय मंजुरी देण्याच्या प्रक्रि येपासून लोकसहभाग कमी करण्यासाठी किंवा काढून टाकण्याची तरतूद नवीन पर्यावरण मसुद्यात (ईआयए २०२०) असल्याने हा मसुदा रद्द करण्यासाठी काँग्रेसतर्फे रायगड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रवीण मधुकर ठाकूर यांनी यापूर्वीच केंद्र शासनाकडे हरकत दाखल केली आहे. नवीन मुसद्यामध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मोठ्या प्रमाणावर बदल केले आहेत. तसेच तज्ज्ञांच्या मतास अधिक वजन दिले आहे. जरी उल्लंघनासंदर्भात कुणी तक्रार केली तरी प्रकल्पाचा सार्वजनिक अहवाल देणेदेखील मंत्रालयावर बंधनकारक असेलच असे नाही. त्यामुळे सरकार उद्योगपतींना पाठीशी घालण्यासाठी हे बदल करीत असल्याचा आक्षेप स्थानिक शेतकरी व पर्यावरण विषयात काम करणाºया कार्यकर्त्यांनी घेतला होता. आॅनलाइन जनसुनावणी हा लोकांच्या मतांचा प्रकल्पामध्ये सहभाग कमी करण्याचा एक प्रयत्न असू शकतो; म्हणून रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित प्रकल्पांच्या जनसुनावण्या आॅनलाइन न घेता कोरोना संकट दूर झाल्यावर प्रत्यक्ष बाधित लोकांच्या उपस्थितीमध्ये घेण्यात याव्यात, अशी मागणी अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी केली आहे.