‘बीडीडीएस’मधील अधिकाऱ्यांना बाप्पा पावला, सहा वर्षांपासूनचा फरक मिळणार

सातव्या वेतन आयोगानुसार ‘बीडीडीएस’मधील अधिकारी, अंमलदारांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या २५ टक्के, तर वाहन चालकांना मूळ वेतनाच्या १५ टक्के जोखीम भत्ता म्हणून दिला जाणार आहे.

अलिबाग :  घातपाती कृत्य व घडामोडींना प्रतिबंध करण्यासाठी जीव धोक्यात घालून कार्यरत असलेल्या राज्य पोलीस दलाच्या बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील (बीडीडीएस) अधिकारी व अंमलदारांना गणेशोत्सवाच्या  काळात अनोखी भेट मिळाली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला त्यांचा प्रोत्साहन  (जोखीम) भत्ता देण्याच्या प्रस्तावाला गृह विभागाने अखेर हिरवा कंदील दाखविला आहे. राज्यातील  ११ पोलीस आयुक्तालये व ३३ जिल्हा अधीक्षक कार्यालयांच्या अखत्यारित या विभागात कार्यरत असलेल्या हजारो पोलिसांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. 

सातव्या वेतन आयोगानुसार ‘बीडीडीएस’मधील अधिकारी, अंमलदारांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या २५ टक्के, तर वाहन चालकांना मूळ वेतनाच्या १५ टक्के जोखीम भत्ता म्हणून दिला जाणार आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मुंबईत १२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटानंतर मुंबई पोलीस दलात ‘बीडीडीएस’ची स्थापना केली. त्यांच्यामुळे अनेक  घातपाती कट उधळून लावण्यात पोलिसांना यश आले. अनेक वेळा जीव धोक्यात घालून काम करावे लागते. बॉम्ब किंवा घातपाती वस्तू निकामी करताना काहीवेळा त्यांना गंभीर इजा होण्याचा धोका असतो, त्यामुळे त्यांना मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम प्रोत्साहन भत्ता मिळत होता. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वेतनश्रेणीतील बँड पे व ग्रेंड पे यांच्या बेरजेच्या ३० टक्के रक्कम भत्ता दिला जात होता. मात्र, २०१६ पासून लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगात ‘ग्रेड पे’ ही संकल्पना संपुष्टात आल्याने त्यांना दिला जाणारा जोखीम भत्ता बंद झाला होता. त्याबाबत   पाठपुरावा केला जात होता. मुख्यालयातून  त्याबाबत अखेरचा  सुधारित  प्रस्ताव २९ जुलैला पाठविला. त्याला गृह विभागाने मान्यता दिली आहे.

...तर भत्ता नाही 
‘बीडीडीएस’मध्ये कार्यरत असेपर्यंतच संबंधित अधिकारी, अंमलदारांना जोखीम भत्ता मिळेल, बदली होऊन ते मूळ घटकात परत गेल्यास त्यांना हा भत्ता लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे गडचिरोली, अहेरी व गोंदिया या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील कार्यरत बीडीडीएस पथकाला वेतनाच्या दीड दराने वेतन व महागाई भत्ता मिळत असल्याने त्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.

सातवा वेतन आयोगानुसार ‘ग्रेड पे’ संकल्पना बंद झाल्याने या पथकाला जोखीम भत्ता देण्याबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्याबाबतची मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी नव्याने प्रस्ताव बनवून सरकारकडे पाठविला होता. त्याला मंजुरी मिळाल्याने त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने भत्ता दिला जाईल.
- अनुपकुमार सिंह, अपर महासंचालक, प्रशासन, पोलीस मुख्यालय