अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा, आमचे प्रश्न कोण सोडवणार? मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत उपोषणाचा निर्धार

पेण तालुक्यातील खऊसावाडी, काजूचीवाडी, केळीचीवाडी, उंबरमाळ, तांबडी या वाड्यांतील आदिवासींनी तर मागील ७५ वर्षांत एकदाही मतदान केले नव्हते.

अलिबाग : आदिवासींना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून रस्ता, पाणी, स्मशानभूमी आणि समाजमंदिर अशा विविध मागण्यांची पूर्तता करावी, यासाठी ग्रामसंवर्धन सामाजिक संस्थेने बुधवारपासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील आदिवासींना रस्ता, वीज, पाणी यांच्यासह त्यांच्या हक्काच्या मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, ही अतिशय खेदाची बाब आहे. अशाच मूलभूत सुविधांपासून वंचित आदिवासी वाड्यांच्या समस्या प्रशासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचविल्यानंतरही संबंधित अधिकारी त्याकडेही दुर्लक्ष करत असतील तर या आदिवासींनी जावे तरी कुठे? आणि खरंच शासन आपल्या दारी आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

पेणमधील वाड्या आजही तहानलेल्याच
पेण तालुक्यातील खऊसावाडी, काजूचीवाडी, केळीचीवाडी, उंबरमाळ, तांबडी या वाड्यांतील आदिवासींनी तर मागील ७५ वर्षांत एकदाही मतदान केले नव्हते. त्यांना स्वतःच्या हक्काची ग्रामपंचायतही नव्हती. याबाबत ग्रामसंवर्धन सामाजिक संस्था व सर्व आदिवासींनी मोर्चे, आंदोलन केल्यानंतर त्याचे पडसाद मागील वर्षी तारांकित प्रश्नाच्या निमित्ताने विधान परिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही उमटले. त्यानंतर रायगड जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी अगदी तत्काळ वृत्तपत्रांना प्रेस नोट देऊन पाचही वाड्यांमध्ये विकासाची गंगा वाहेल, अशा पद्धतीच्या बातम्या प्रसारित केल्या. जलजीवन मिशन आणि रस्त्यांसाठीचा निधी मंजूर करून आदेशही दिले. परंतु, या पाचही वाड्या आजही रस्ता, पाण्याविना आहेत. खऊसावाडी, काजूचीवाडी, केळीचीवाडी, उंबरमाळ, तांबडी या पाचही वाड्यांच्या मंजूर कामांचे कार्यादेश घेऊनही काम न करणाऱ्या ठेकेदारांवर व ठेकेदारांकडून काम करून न घेणाऱ्या अभियंत्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी आणि पाचही वाड्यांना रस्ते बनवून सर्व रस्ते डांबरी किंवा काॅंक्रीटचे करण्यात यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

‘जलजीवन’च्या ठेकेदार, उपअभियंत्यावर कारवाई करा
पेण तालुक्यातील वरील पाचही वाड्यांच्या जलजीवन मिशन योजनेतून मंजूर कामाचे कार्यारंभ आदेश घेऊन निकृष्ट काम करणाऱ्या व एक वर्ष पूर्ण होऊनही ३० टक्केही काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदार व रा. जि. प. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी. खालापूरमधील करंबेली ठाकूरवाडी, खडई धनगरवाडा, नावांढे आदिवासीवाडी, पनवेलमधील कोरळवाडी, टोकाचीवाडी, घेरावाडी तर व पेण तालुक्यामधील वडमालवाडी, खैरासवाडी अशा अनेक आदिवासी वाड्यांनी मोर्चे, आंदोलने एवढेच नव्हे तर रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या जनता दरबारात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत निर्णय होऊनही या आदिवासींचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचत नाही, अशी नाराजीही व्यक्त केली.
 
दगडखाणीतील स्फोटांमुळे घरांना भेगा
पेण तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत दुष्मी-खारापाडा हद्दीतील खैरासवाडी येथील बेकायदा खडी क्रशरच्या ब्लास्टिंगमुळे आदिवासींच्या घरांना तडे गेल्याने अनेक घरे मोडकळीस आली आहेत. क्रशरच्या धुळीमुळे लहान बालकांसह वाडीतील आदिवासींना श्वसनासह इतर आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत संबंधित पेण तहसीलदार व जिल्हा खनिकर्म विभागाला कळवूनदेखील कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित बेकायदेशीर क्रशर्सवर कारवाई करावी. बाधित आदिवासींना नुकसानभरपाई द्यावी. खारापाडा-सावरोर्ली रोड ते खैरासवाडी रस्ता या स्टोन क्रशर्समुळे अतिशय दयनीय परिस्थितीत आहे. हा रस्ता तत्काळ काँक्रीटचा करण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढत उपोषण सुरू केले आहे.
 
जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांनी यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार, आदिवासींच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आदिवासी वाड्यांना भेट देऊन काही वाड्यांवर रात्रीचा निवास करावा. या मागण्यांसाठी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही. तसेच उपोषणादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल. - संतोष ठाकूर, अध्यक्ष, ग्रामसंवर्धन सामाजिक संस्था