शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
2
IND vs SA: मालिका जिंकण्यासाठी मोठा निर्णय? Rinku Singh संघाबाहेर, 'या' स्टार खेळाडूला संधी
3
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
4
विशेष लेख: गणिते बिघडली, झोप उडाली.. युती की आघाडी?
5
पोलिसांनी शूटरलाच विचारले ‘कोणाला पाहिलं काय?’; बाबा सिद्दिकी प्रकरणातील धक्कादायक माहिती उघड
6
गजकेसरी योगात सूर्य-शनी गोचर: ७ राशींना अनुकूल, सकारात्मक काळ; लक्ष्मी कृपा अन् यश प्रगती!
7
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
8
तरुणीने बोलावले म्हणून लॉजवर गेला; मात्र नंतर तरुणासोबत घडला धक्कादायक प्रकार!
9
अग्निशमन दलातील माणसांचं वेदनादायी आयुष्य! 'अग्नी'चा ट्रेलर; जितेंद्र जोशी-सई ताम्हणकरची खास भूमिका
10
... म्हणून मोदी सरकारला आहे सरकारी कंपन्यांचा अभिमान, जाणून घ्या गेल्या ९ वर्षांत किती झाली प्रगती
11
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांचे सरकारने नीट नियोजन केलं आहे- मुख्यमंत्री शिंदे
12
सोयाबीनला सहा हजाराचा हमीभाव देणार; PM मोदींची मोठी घोषणा
13
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
14
Ola Electric CCPA Notice : Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
15
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
16
"एक माणूस म्हणून तो...", इब्राहिमसोबतच्या नात्यावर पलक तिवारीने केलं होतं भाष्य
17
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
18
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
19
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
20
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल

आॅनलाइन माहिती अधिकार पाच रुपयाने महागला !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 04, 2017 2:12 AM

महाराष्ट्राच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने २६ जानेवारी २०१५ रोजी ‘आपले सरकार’ हे नवे वेबपोर्टल सुरू केले होते. या पोर्टलवर सुरुवातीला दहा रुपये आॅनलाइन भरून माहिती अधिकार अर्ज भरता येत होता

अलिबाग : महाराष्ट्राच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने २६ जानेवारी २०१५ रोजी ‘आपले सरकार’ हे नवे वेबपोर्टल सुरू केले होते. या पोर्टलवर सुरुवातीला दहा रुपये आॅनलाइन भरून माहिती अधिकार अर्ज भरता येत होता, पण आता मात्र माहिती अधिकार अर्ज भरताना पोर्टल फी पाच रुपये असे एकूण १५ रुपये आकारले जात आहेत.माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी गेले काही दिवस महाराष्ट्र सरकारच्या आपले सरकारवर माहिती अधिकार अर्ज भरले असता त्यांना प्रत्येक अर्जासाठी पंधरा रुपये भरावे लागले. माहिती अधिकार दाखल केल्यावर सरकारकडून माहिती अधिकार अर्जाबाबत जी पोहच येते त्यावर मात्र दहा रुपयेच आकारले जात असल्याचा उल्लेख केला जातो. त्यामुळे सरकारकडून जी पाच रुपये पोर्टल फी म्हणून आकारली जाते. ते धरून पंधरा रुपयांची पावती अर्जदारास मिळणे आवश्यक आहे कारण अर्जदाराच्या बँक खात्यातून एकूण पंधरा रुपये वजा होत असल्याचा संदेश अर्जदाराला येतो. हे पंधरा रुपये सरकारला अदा केल्याचा उल्लेखही या संदेशामध्ये असतो अशी माहिती सावंत यांनी दिली.आपले सरकार या वेबपोर्टलमुळे माहितीचा अधिकार आॅनलाइन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले होते. या कायद्याचा वापर करताना कोर्ट फी स्टॅम्प वापरावे लागत होते. परंतु आॅनलाइन माहिती अधिकार झाल्यानंतर बँक अकाऊंटमधून आवश्यक असलेले शुल्क इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड, क्र ेडिट कार्ड यांचा वापर करून अदा करण्याची सोय झाली होती. ही गोष्ट चांगली असली तरी माहिती अधिकार फीमध्ये पोर्टल फी म्हणून पाच रुपये वाढविल्याने सरकारी कार्यालयात जावून दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे स्वस्त ठरणार असल्याने सरकारने ही पाच रुपयांची पोर्टल फी रद्द करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या आॅनलाइन माहिती अधिकार वेबसाईटवर अशा प्रकारे कोणतीही अतिरिक्त पोर्टल फी आकारली जात नसल्याचे संजय सावंत यांनी सांगितले.केंद्र सरकार कोणतीही अतिरिक्त फी आकारणी करीत नसताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने आॅनलाइन माहिती अधिकार अर्जासाठी पोर्टल फी म्हणून पाच रुपये अधिक घेणे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना खटकत असल्याचे मतही सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.