प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटल्यावरच काळ प्रकल्पाचे काम होऊ देणार

माणिक जगताप : प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीत दिला इशारा

महाड : काळ जलविद्युत प्रकल्पात सांदोशी, बावले, निजामपुरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मार्गी लागल्याखेरीज प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करू देणार नाही, असा इशारा महाडचे माजी आमदार माणिक जगताप यांनी गुरुवारी दिला. तीन गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची बैठक प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी आपल्या दालनात आयोजित केली होती. बैठकीला काळ प्रकल्प विभागाच्या भूसंपादन अधिकारी प्रतिभा इंगळे, पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता के. मचार, तालुका भूमी अभिलेख, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना ८६ कोटींचा निवाडा देण्याबाबतचा निर्णय झाला होता. मात्र हा निवाडा नंतर २४ कोटी रुपयांवर आणला गेला. दहा वर्षांत निवाड्याची रक्कम वाढवण्याऐवजी कमी झाली आहे. याबाबतचे सविस्तर विवेचन जगताप यांनी केले. त्यावर बोलताना केवळ घरांची नुकसान भरपाई देताना २०१३ चा कायदा लागू झाल्याने ही रक्कम कमी झाल्याचा दावा भूसंपादन अधिकारी इंगळे यांनी केला. निवाड्यात अनेकांची नावे गहाळ झालेली आहेत. कोटींची मालमत्ता संपादित करण्यात आली असली तरी त्यांची नावे निवाडा यादीमध्ये नाहीत. याबाबी प्रकल्पग्रस्तांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावर योग्य तो मार्ग काढण्याची आणि आवश्यक ते प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्याची ग्वाही इंगळे यांनी दिली.
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ज्या जागा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी पुनर्वसन करून घेण्यास प्रकल्पग्रस्त तयार नसल्याचे, तर अनेकांना आपले पुनर्वसन कुठे होणार आहे याचीच माहिती नसल्याचे बैठकीत आढळून आले. त्यावर सर्व प्रकल्पग्रस्तांना, त्यांचे पुनर्वसन कुठे होणार आहे याची माहिती घेऊन त्यांचे संमतीपत्र घेण्याच्या सूचना प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी दिल्या. जागा, जमिनी, झाडांची मोजणी करताना त्रुटी राहिल्यास त्याच्या मोबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे इंगळे यांनी सांगितले.

प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याचे काम स्थानिक आमदारांचे होते. नुकसान भरपाईमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर, त्यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. आता नुकसान भरपाईबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झालेला असल्यामुळे न्यायालयात जाण्याखेरीज पर्याय नाही. मात्र तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी या संदर्भात चर्चा करणार असून, शक्य झाल्यास त्यांच्या समवेत सर्व विभाग आणि प्रकल्पग्रस्तांची बैठक घेवू.
- माणिक जगताप, माजी आमदार