कोथेरी धरणाच्या पूर्णत्वाचा मार्ग मोकळा

गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या कोथेरी धरणासाठी १२०.२९ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रकल्पास वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मान्यता दिली आहे.

सिकंदर अनवारे 
दासगाव : महाड तालुक्यातील गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या कोथेरी धरणासाठी १२०.२९ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रकल्पास वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मान्यता दिली आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी याबाबत कायम पाठपुरावा केला होता. येत्या काळात नागेश्वरी आणि कालवली-धारवली या धरणांच्या रखडलेल्या कामांना मंजुरी मिळून ही कामे सुरू होतील असा विश्वास आ. प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केला.
महाड तालुक्यातील कोथेरी, नागेश्वरी आणि काळ जलविद्युत प्रकल्प तसेच पोलादपूर तालुक्यातील कालवली-धारवली या धरणांची कामे गेली अनेक वर्षे रखडली होती. त्या वेळची प्रकल्प मान्यता आणि कामे रखडल्यामुळे किंमत वाढली. तसेच धरण आणि पुनर्वसन होत नसल्याने आमदार प्रवीण दरेकर यांनी पुढाकार घेऊन या प्रकरणी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कोथेरी, नागेश्वरी आणि कालवली-धारवली धरणांसाठी सुधारित प्रकल्प मान्यता करून घेतली होती. तसेच आ. दरेकर यांच्या पाठपुराव्यामुळेच मंत्रालयात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ईपीसी समितीच्या बैठकीत महाड तालुक्यातील कोथेरी धरणाच्या १२०.२९ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रकल्प मान्यतेला मंजुरी देण्यात आली.
या धरणातून एकूण पाणीसाठा ८.८० दशलक्ष घनमीटर असून, उपयुक्त पाणीसाठा ८.२२ द.ल.घ.मी. एवढा आहे. या धरणप्रकल्पामुळे या परिसरातील जवळपास ४९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या सिंचनाचा लाभ कोथेरी, कोल, शिरगाव, चोचिंदे, मुठवली, दादली, किंजळघर, वडवली, कोंडिवते, राजेवाडी, कांबळे या ११ गावांना होणार आहे. शिवाय या धरणामुळे महाड शहराच्या पिण्याच्या पाण्याबाबतही उपाययोजना होणार आहे.
सद्यस्थितीत धरणाच्या पाया, सांडवा, विमोचक याची कामे ५० टक्के झाली आहेत. धरणाचे काम सुरू झाल्यानंतर जेमतेम चार वर्षे काम करण्यात आले. त्यानंतर मात्र हे काम आजतागायत ठप्प आहे. तसेच पुनर्वसनाचा प्रश्न अडकून पडला आहे. प्रकल्पाच्या उर्वरित कामाकरिता ५५.७१ कोटी रुपये निधीची गरज असल्याची मागणी २०११ मध्ये करण्यात आली होती. आ. प्रवीण दरेकर यांच्या मागणीनुसार कोथेरी धरणासाठी तब्बल १२०.२९ कोटी रुपयांची द्वितीय सुधारित प्रकल्प मान्यता दिली आहे. यामध्ये १५ कोटी पुनर्वसनासाठी खर्च होणार आहेत. धरण संघर्ष समितीचे संघटक डॉ. भारत पाटणकर यांच्यासोबत सरकारच्या झालेल्या यशस्वी बैठकीनंतर पुनर्वसनप्रश्नही सुटणार आहे.
>कोल-कोथरी गावांच्यामध्ये धरण
महाड तालुक्यात कोल आणि कोथेरी या दोन गावांच्या मध्यभागी कोथेरी धरण प्रकल्प शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून उभारण्यात येत होता. या धरणाची मूळ मान्यता सन १९८३ मधील असून, सन २००६ साली या धरणाला सुधारित मान्यता प्राप्त झाली होती. हे धरणही माती धरण प्रकारातील असून याची उंची ३३.९२ मीटर तर लांबी ४५० मीटर इतकी आहे.
>कोथेरी धरणाला सुधारित प्रकल्प मान्यता मिळाली असून, पावसाळ्यानंतर धरणाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे, तसेच पुनर्वसनासह धरणाचे काम वेगात पूर्ण होणार आहे. या धरणाच्या पूर्णत्वामुळे ११ गावांसह महाड शहराला पाण्याची उपलब्धता होणार आहे.
- राजेंद्र मोहिते, उपविभागीय अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प, महाड
>कोथेरी धरणामुळे २१० कुटुंब बाधित होत असून, कोणत्याही हरकतीशिवाय शासनाच्या आर्थिक पॅकेजनुसार धरणग्रस्त पुनर्वसनासाठी तयार आहेत. शिरगाव येथे होणाऱ्या ८७ कुटुंबांचे पुनर्वसन रखडले आहे. या सुधारित प्रकल्प मान्यतेमुळे हे रखडलेले पुनर्वसन मार्गी लागणार आहे. यासाठी आ. प्रवीण दरेकर यांनी सतत पाठपुरावा आणि प्रयत्न केल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे.
- दिलीप शिंदे, सचिव,
कोथेरी धरणग्रस्त संघर्ष समिती, महाड
महाड-पोलादपूरमधील रखडलेली धरणांची कामे मार्गी लावणे आपले ध्येय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि वित्तमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी कोथेरी धरणासाठी १२० कोटींची सुप्रमा मंजूर केली आहे. तसेच येत्या काळात नागेश्वरी आणि कालवली-धारवली या धरणांची कामे आपण मार्गी लावणार.
- आमदार प्रवीण दरेकर