भीमाशंकर इको सेन्सिटिव्ह झोनला विरोध, आमदारांनी घेतली राज्याच्या पर्यावरणमंत्र्यांची भेट

Bhimashankar Eco Sensitive Zone : ठाणे, रायगड आणि पुणे जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील जमिनीवर असलेल्या जंगलभागाचा मिळून भीमाशंकर अभयारण्य निर्माण झाले होते. १९८८ मध्ये केंद्रीय वन मंत्रालयाने त्या भागाला अभयारण्याचा दर्जा दिला होता.

कर्जत - तीन जिल्ह्यांत पसरलेल्या भीमाशंकर अभयारण्य आणि आजूबाजूचा १० किलोमीटरचा परिसर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर केला आहे. अभयारण्यालगत १० किलोमीटरचा भूभाग इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आला असून, त्या भागातील विकास प्रक्रिया खोळंबून राहणार आहे. जमिनीवर कोणत्याही गोष्टी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निर्बंध आणले जाणार असल्याने आणि रोजगार हिरावणार असल्याने भीमाशंकर अभयारण्य इको सेन्सिटिव्ह झोनला विरोध होत आहे. कर्जत तालुक्यातील स्थानिक यांच्यावर होत असलेला अन्याय लक्षात घेऊन कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेऊन होत असलेल्या अन्याय थांबवावा, अशी मागणी केली.

ठाणे, रायगड आणि पुणे जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील जमिनीवर असलेल्या जंगलभागाचा मिळून भीमाशंकर अभयारण्य निर्माण झाले होते. १९८८ मध्ये केंद्रीय वन मंत्रालयाने त्या भागाला अभयारण्याचा दर्जा दिला होता. त्यानंतर, आता तोच भीमाशंकर अभयारण्याच्या भागाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून ऑगस्ट, २०२० मध्ये अंतरिम मंजुरी दिली आहे. मात्र, भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन निर्माण करताना, अभयारण्य लगतच्या १० किलोमीटरचा परिसर इको झोनमध्ये समाविष्ट केला आहे. भीमाशंकर अभयारण्य हा परिसर आधीच संरक्षित वन म्हणून जाहीर केला आहे. आता त्यात इको झोनचे निर्बंध येणार असल्याने भीमाशंकर अभयारण्य इको झोनमध्ये समाविष्ट झालेल्या सर्व भागांवर निर्बंध येणार आहेत.

  इको झोनचे निर्बंध रायगडकरांना यापूर्वीपासून माहिती आहेत. त्यामुळे कर्जत, मुरबाड, आंबेगाव, जुन्नर, खेड या पाच तालुक्यांतील ३७ गावांतील लोकांचे गणपती गोड गेले नाहीत. कारण ऑगस्ट, २०२०मध्ये जाहीर झालेला भीमाशंकर अभयारण्य इको झोनमध्ये तब्बल १३०.७८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राला हा झोन लावण्यात आला आहे. तीन जिल्ह्यांतील हे क्षेत्र आता निर्बंधाखाली आले असून, लागलेले निर्बंध लक्षात घेता विरोधही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे.

रहिवासी घाबरले
इको झोन जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशाने विकास आराखडा मंजूर केला जाईल. तो विकास आराखडा पुढील दोन वर्षांत तयार व्हावा, असे आदेश सरकारचे असतात. मात्र, माथेरान इको झोनचा अनुभव लक्षात घेता, विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन) दोन वर्षांत तयार होणार नाही. कारण माथेरान इको झोनचा मास्टर प्लॅन तयार व्हायला तब्बल १९ वर्षे लागली आहेत. त्यात माथेरान इको झोनपेक्षा भीमाशंकर अभयारण्य इको झोनचे क्षेत्र पाचपटीने जास्त आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, भीमाशंकर अभयारण्य इको झोनचा मास्टर प्लॅन तयार व्हायला मोठा कालावधी जाणार असून, या काळात भीमाशंकर अभयारण्य इको झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३७ गावांमधील विकास कामे ठप्प राहणार आहेत. सरकारकडून इको झोन परिसरात खोदकाम, दगड खाणी यांना निर्बंध आणण्यात आले असून, विकास कामांपासून रोजगाराची साधने त्या भागाला लावलेल्या निर्बंधामुळे बंद होणार आहेत. यामुळे कर्जत तालुक्यातील खांडस, नांदगाव, कशेळे या ग्रामपंचायतीमधील रहिवासी घाबरले आहेत

राज्य सरकार दिलासा देण्याची भूमिका घेईल - आदित्य ठाकरे
केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन जाहीर केला असल्याने, या पार्श्वभूमीवर कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांचे म्हणणे ऐकून घेत, कर्जत तालुक्यातील ज्या गावांचा समावेश भीमाशंकर अभयारण्य इको झोनमध्ये करण्यात आला आहे, त्या गावातील जनतेला दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल, असे आश्वासन दिले. आपण हा विषय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवू आणि मंत्रिमंडळात चर्चा करून कर्जत आणि मुरबाड, तसेच खेड, जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यातील जनतेला राज्य सरकार दिलासा देण्याची भूमिका घेईल, असे सांगितले.