सरकारच्या निर्णयाला विरोध

फणसाड अभयारण्य परिसरातील हद्दीपासून १०० मीटरपासून २.७५ कि.मी.पर्यंतच्या एकूण ४३ गावांलगतचे क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याच्या शासन

मुरुड : फणसाड अभयारण्य परिसरातील हद्दीपासून १०० मीटरपासून २.७५ कि.मी.पर्यंतच्या एकूण ४३ गावांलगतचे क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याच्या शासन निर्णयाविरुद्ध पंचक्रोशीतील मुरुड व रोहा तालुक्यातील भूमिपुत्रांनी तीव्र विरोध केला असून, या निर्णयामुळे बाधित गांवातील शेतकरी तीव्र जनआंदोलन करतील, असा इशारा मुरुड तालुका संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नितेश देशपांडे व तालुका काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष महाडिक यांनी दिला आहे.मुरुड तालुक्यातील ३०, तर रोहा तालुक्यातील १३ गावांचा समावेश इकोझोनमध्ये करण्यात आल्याची अधिसूचना ३० नोव्हेंबर २०१५ मध्ये नमूद करण्यात आली असून, सदरहू अधिसूचनेविषयी हरकती सचिव, पर्यावरण व वन मंत्रालय, न्यू दिल्ली येथे वा ीू९-ेीा@ल्ल्रू.्रल्ल या ईमेलवर ६० दिवसांच्या आत पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सुकाणू समितीच्या बैठकीस सुभाष महाडिक, नितेश देशपांडे, नगराध्यक्ष अशोक धुमाळ, काशिनाथ महाडिक, ऋषीकांत डोंगरीकर, अ‍ॅड. इस्माइल घोले, मोअज्जम हसवारे, सरपंच मनोज कमाने, हाफीज कबले, प्रीतम पाटील, अजय कासार, सुधीर दांडेकर, इरफान हलडे, संदीप पाटील आदी मान्यवर तसेच व्यावसायिक व शेतकरीवर्ग उपस्थित होते.फणसाड अभयारण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यास उपस्थित कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवित या अधिसूचनेमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तसेच पर्यटनपूरक उद्योग करणाऱ्यांवर संक्रांत कोसळणार असून, अल्पभूधारकांना मिळेल त्या किमतीत जमिनी विकाव्या लागणार असल्याची टीका करण्यात आली. मुरुड तालुक्यातील भौगोलिक रचना उत्तर-दक्षिण असल्यामुळे पश्चिमेस अरबी समुद्र व पूर्वेस डोंगराच्या रांगा आणि भरीस भर म्हणून सीआरझेडचा बडगा आणि ते कमी म्हणून की काय ईसीझेडचा अंमल त्यामुळे स्थानिकांची परिस्थिती ना घरका न घाटका अशी झाली असल्याचे अ‍ॅड. घोले यांनी सांगितले. फणसाड अभयारण्यात श्वापदांची संख्या वाढली असून, त्यांना पुरेसे खाद्य जंगलात न मिळाल्यामुळे अभयारण्यालगतच्या गावांतील नागरिकांना बिबट्यांपासून संरक्षण नसल्याबद्दलची चिंता सदरहू बैठकीत प्रकर्षाने चर्चिली गेली. स्थानिक आमदारांसह खासदार तथा केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांच्याकडे केंद्र शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला विरोध करण्याचे सुभाष महाडिक यांनी स्पष्ट केले. (वार्ताहर)