मुंबई-रसायनी रिफायनरी पाईपलाईन प्रकल्पास विरोध

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची जनसुनावणी; मुल्यांकन अहवालामध्ये त्रुटी

रसायनी : येथील प्रस्तावित पॉलीप्रापिलीयन आणि मुंबई -रसायनी रिफायनरी पाईपलाईन प्रकल्पाबाबत पर्यावरण विषयक जाहीर सुनावणी मंगळवारी पार पडली. मुल्यांकन अहवालामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याने स्थानिकांनी या प्रकल्पांना विरोध केला. विकासात प्राधान्य द्या, योग्य मोबदला द्या, सोयी सुविधा द्या अशी मागणी उपस्थितांनी केली. सुनावणीचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचे संबंधीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एचओसी कॉलनी रसायनी येथील रसरंग हॉलमध्ये याबाबतची जनसुनावणी पार पडली.

रसायनी येथे भारत सरकारचा हिंदूस्थान आॅर्गिनिक केमिकल्स लि.,हा प्रकल्प १९६२ साली सुरू झाला आणि २०१८ मध्ये बंद पडला. आजही रसायनी येथे इस्रोसाठी इंधन निर्मितीसाठी एक प्लांट सुरु आहे. १९६० साली एचओसी प्रकल्पासाठी रसायनी परिसरातील सुमारे १६०० एकर जमीन एकरी ८०० रुपये दराने संपादित करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये एचओसी कंपनी बंद झाल्यानंतर (इस्रो इंधन प्लांटचा अपवाद वगवता) इतर शिल्लक जागेवर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., चा पॉलीप्रापिलीयन युनिट आणि मुंबई-रसायनी रिफायनरी पाईपलाईन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्या करीता १० कि.मी. त्रिज्येच्या परिसराचा पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल बीपीसीएलने तयार केलेला आहे. या जनसुनावणीस पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी दत्तात्रेय नवले, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी जगन्नाथ साळुंके, बीपीसीएलचे मुख्य व्यवस्थापक आर.पी. सिंग, एम. एन नागराजा, मुख्य प्रबंधक नरेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.

मूल्यांकन अहवालातील त्रुटींना कडाडून विरोध झाला
आघात मूल्यांकन अहवालातील त्रुटींना कडाडून विरोध झाला. बहुतांश ग्रामपंचायतींना जनसुनावणीचे पत्रच मिळाले नाही मग अभ्यास काय करणार आणि हरकत कशी घेणार, असे रसायनी प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष तात्यासाहेब म्हसकर व सचिव काशिनाथ कांबळे यांनी हरकत घेतली.
ज्या ग्रामपंचायतींना जनसुनावणीचे पत्र मिळाले त्या पत्रातील विषय आणि प्रत्यक्ष सुनावणीतील मुद्दे यात विसंगती आहे. त्यामुळे पूर्ण तयारी करून जनसुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली.
आताच्या आघात मूल्यांकन अहवालात बºयाच मुद्यांचे स्पष्टीकरण नसल्याने पुन्हा जनसुनावणी घ्यावी, अशी मागणी १९६० साली झालेल्या पहिल्या जनसुनावणीला उपस्थित असलेले ज्येष्ठ ग्रामस्थ डॉ.प.ग.पळणीटकर यांनी केली.
एचओसी कंपनीची ही जमीन साठ वर्षांपूर्वी अत्यल्प किंमतीत घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा हिस्सा आताच्या प्रकल्पात असला पाहिजे.
विकासासाठी प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. मात्र येथील नागरिकांचा बळी देऊन आम्हांला भकास करणारा प्रकल्प नको. बाधितांना योग्य मोबदला व सुविधा दिल्या पाहीजेत.

प्रकल्पाच्या ठिकाणापासून १०० मी. अंतरावर कर्नाळा अभयारण्याची हद्द आहे. मुंबईहून रसायनीला येणारी रिफायनरी पाईपलाईन समुद्रातून १५ कि.मी. आणि जमीनीवरुन २५ कि.मी. तर जमिनीखाली १.५ मी.खोल अशी येणार आहे. पाईपलाईनच्या दोन्ही बाजूंना किती क्षेत्र बाधित होणार, कोणत्या गावाजवळून ही पाईपलाईन येणार, बाधित क्षेत्रात संबंधित शेतकऱ्यांच्या फळबागा, फळप्रक्रि या, कुक्कूट पालन आदी व्यवसाय करता येणार आहेत का? याबाबत अहवालात उत्तर नाही म्हणून जनसुनावणीस विरोध करण्यात आला. प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांचे सरकार दरबारी तसेच न्यायालयात असलेल्या प्रलंबित प्रश्नांचीही उपस्थितांनी आठवण दिली. सुनावणी वेळी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

प्रकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार आमचा नाही. जनसुनावणीत प्रकल्पाला १०० टक्के विरोध झाल्याचा अहवाल शासनास देऊ. जनसुनावणीत उपस्थित करण्यातआलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास व अहवालातील त्रूटींचे स्पष्टीकरण करण्यास बीपीसीएल कंपनीस सांगण्यात येईल.
-जगन्नाथ साळुंके, (प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळअधिकारी)