- आविष्कार देसाईअलिबाग : प्रसिद्ध उद्योगपती अशोक मित्तल यांच्या अलिबाग तालुक्यातील कोळगाव येथील आलिशान हॉलिडे रिसॉर्टवर रायगड जिल्हा प्रशासनाचा बुलडोझर फिरणार आहे. सीआरझेडचे उल्लंघन करून अनधिकृतपणे वाढीव बांधकाम केल्याने शुक्रवारी 8 नोव्हेंबरपासून कारवाई करण्यास सुरुवात होणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळेत यंत्रसामुग्री उपलब्ध केली असती, तर गुरुवारीच कारवाईचा इरादा केला हाेता, अशी माहिती अलिबागचे तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी दिली.
1 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मित्तल यांच्या अनधिकृत वाढीव बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अशोक मित्तल यांना 21 एप्रिल 2019 पूर्वी अनिधकृत बांधकाम स्वत:हून पाडावे अन्यथा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येईल, अशी नोटीस बजावली होती. मित्तल यांनी स्वत:हून बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली होती, परंतु त्यांच्यामार्फत पूर्ण बांधकाम पाडण्यात आले नव्हते. तसेच प्रशासनाने दिलेली मुदत संपल्याने आता जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
बॉम्बे इन्व्हायरमेन्ट ऍक्शन ग्रुपसह अन्य काहींनी अशोक मित्तल यांच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने अशोक मित्तल यांनी अनधिकृतपणे केलेले बांधकाम पाडण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. अशोक मित्तल यांनी अलिबाग तालुक्यात कोळगाव येथे 8 फेब्रुवारी 1999 मध्ये पूर्वीच्या मालकाकडून पाच एकर जागा विकत घेतली होती. पूर्वीच्या मालकाने मित्तल यांना जागा विकण्याआधी या पाच एकर जागेत 514 स्क्वेअर मीटरचे बांधकाम, एक पाण्याची टाकी, पाच मीटरपेक्षा जास्त उंच नसलेली भिंत बांधण्याची परवानगी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 4 डिसेंबर 1998 रोजी घेतली होती. त्यानंतर त्या मालकाने ही जागा अशोक मित्तल यांना विकली होती. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी आधीच्या मालकाला दिलेल्या बांधकाम परवानगीपेक्षा अशोक मित्तल यांनी जिल्हाधिकारी यांची वाढीव बांधकामबाबत परवानगी न घेता 1407 स्क्वेअर मीटरचे अनिधकृत वाढीव बांधकाम केले.या अनधिकृत वाढीव बांधकामाबाबत मित्तल यांनी जिल्हाधिकारी व कोकण आयुक्त यांच्याकडे परवानगी मिळण्याबाबत अर्ज केला होता. जिल्हाधिकारी, कोकण आयुक्त यांनी हा अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने अनधिकृत वाढीव बांधकाम पाडण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. या निकालाबाबत मित्तल यांची पत्नी निरुपम अशोक मित्तल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मित्तल यांचे अपील फेटाळले होते. प्रशासनाला अधिकृत बांधकाम शाबीत ठेवून अनिधकृत बांधकामावर जेसीबी फिरवायची आहे. त्यामुळे कोणते बांधकाम ठेवायचे हा एक प्रश्न प्रशासनासमोर उभा आहे. दरम्यान, अलिबाग तालुक्यातील किहीम येथील डायमंड किंग नीरव मोदी, धोकवडेमधील कुंदनमल तर मांडवा येथील कोठारी या बिगशॉट उद्योजकांचे अनधिकृत बंगले जिल्हा प्रशासनाने आधीच भुईसपाट केले आहेत. प्रशासनाने अन्य 580 जणांना नोटिसा धाडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाईची कु-हाड पडणार असल्याने त्यांचेही धाबे दणाणले आहेत.