अनधिकृत बांधकामे तोडण्यास स्थगिती, उच्च न्यायालयाचे आदेश

नगरपंचायत हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. याबद्दल माणगाव ग्रामपंचायत असताना २०१४ मध्ये अनधिकृत बांधकामांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

माणगाव : नगरपंचायत हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. याबद्दल माणगाव ग्रामपंचायत असताना २०१४ मध्ये अनधिकृत बांधकामांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार माणगाव नगरपंचायतीला दोन महिन्यांत अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सोमवारी उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे तोडण्यास स्थगिती दिली आहे.

या संदर्भात नगरपंचायत स्थापन झाल्यानंतर उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करून माणगावमधील ११६ अनधिकृत बांधकामे असल्याचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ आॅगस्ट २०१९ रोजी या जनहित याचिकेवर सुनावणी करून सर्व बांधकामे आठ आठवड्यात तोडण्याचे आदेश नगरपंचायतीला दिले होते. या आदेशानुसार २७ सप्टेंबरला ही बांधकामे तोडण्यास सुरू केले. मात्र, उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या आदेशानुसार ही बांधकामे तोडण्यास नगरपंचायतीला थांबवले.

मागील झालेल्या कोर्ट निर्णयात आमची ११६ जणांची बाजू न मांडता निर्णय दिला होता; पण आम्ही न्यायालयात आमची बाजू मांडण्यासाठी आम्ही अर्ज केला होता. त्यानुसार आमची ११६ जणांची बाजू मांडण्याकरिता सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी झाली. त्यानुसार आमची बाजू मांडण्याकरिता बांधकाम तोडण्यास स्थगिती दिली आहे.
- हेमंत शेट, बांधकाम व्यावसायिक, माणगाव