सोनारी ग्रामपंचायतीच्या जमीनी ग्रामस्थांना विक्री केल्याप्रकरणी मंडळाच्या सदस्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

अनधिकृत बांधकामे ३० दिवसात निष्काषीत करण्याच्या प्रांत अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने खळबळ 

- मधुकर ठाकूर

उरण : उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनंतर पनवेल प्रांत  अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत सोनारी येथील ग्रामपंचायतीच्या शेकडो एकर जमीनी ग्राम सुधारणा कार्यकारी मंडळाला कोणताही अधिकार नसतानाही शेकडो ग्रामस्थांना जमिनींची विक्री  केल्याचे निदर्शनास आले आहे.दोषी असलेल्या या मंडळाच्या सदस्यांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देतानाच अनधिकृत ठरविण्यात आलेले घरांचे बांधकाम एक महिन्यात निष्काषीत करण्याचे आणि तत्कालीन ग्रामसेवकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पनवेल प्रांत अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर सोनारी ग्रामपंचायतींमधीलच नव्हे तर करळ , सावरखार, जसखार हद्दीत अशाच प्रकारे उभारण्यात आलेली सुमारे दिड हजार अनधिकृत ठरण्याची शक्यता आहे.अशा घरांवर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.यामुळे रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

जेएनपीएने २२ वर्षांपूर्वी सार्वजनिक उपयोगासाठी सुमारे ३१ हेक्टर क्षेत्र प्रकल्पबाधित सोनारी,करळ , सावरखार, जसखार आदी चार गावांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द केले आहे .त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर जमिनी चारही ग्रामपंचायतींच्या नावे केल्या आहेत.मात्र  ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनी स्थानिक ग्रामस्थ मंडळाने फरोक्त खताने शेकडो गावकऱ्यांना विकल्या आहेत.या जमिनीवर नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. अशाच बांधलेल्या घरांवरुन सोनारी येथील रहिवासी उर्मिला आशिर्वाद म्हात्रे आणि रामचंद्र पोशाख कडू यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. हा वाद उच्च न्यायालयात पोहचला होता.न्यायालयाने या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्याच्या सूचना रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.त्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी घेऊन दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी पनवेल प्रांत अधिकाऱ्यांना दिले होते.

सुनावणीनंतर याप्रकरणी ग्राम सुधारणा कार्यकारी मंडळाला कोणताही अधिकार नसतानाही ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमीनी फरोक्त खताने ग्रामस्थांना विकण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सोनारी येथील ग्राम सुधारणा कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करून अनधिकृत बांधकाम एक महिन्यात निष्काषीत करण्याचे आणि तत्कालीन ग्रामसेवकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. करळ ,सावरखार, जसखार या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतही अशाच प्रकारे सुमारे दिड हजार घरे उभारण्यात आली आहेत. सर्वाधिक घरे जसखार ग्रामपंचायतींमध्ये बांधण्यात आली आहेत. अशी सुमारे दिड हजार घरे ही अनधिकृत ठरण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे अशा अनाधिकृत घरांवर गंडांतर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.यामुळे मात्र रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे.