जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचे पंचायत‘राज’, सदस्यांना शाही मेजवानी

एका सुजलाम सुफलाम नगरातील राजव्यवस्थेवर चुकीच्या कारभारामुळे ‘चांगलीच पंचाईत’ आली होती.

- आविष्कार देसाई 
अलिबाग : एका सुजलाम सुफलाम नगरातील राजव्यवस्थेवर चुकीच्या कारभारामुळे ‘चांगलीच पंचाईत’ आली होती. राज्य करणाऱ्यांवर आलेले हे बालंट सत्ताधारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेने तेवढ्याच कुशाग्र बुद्धीने परतावून लावले खरे; परंतु यासाठी क्रयशक्तीबरोबरच आर्थिक तिजोरीही खाली झाली. राजकीय खजाना कमी पडला म्हणून प्रशासकीय यंत्रणेकडून ‘लगान’ पद्धतीने वसुली करून कोट्यवधी रुपये बहाल करण्यात आले. प्रकरण एवढ्यावर संपले नाही, तर त्यांच्या तीन दिवसांच्या दिमतीला शाही मेजवाणीचा थाट, दळणवळणासाठी अश्ववेगाने धावणारी ५२ यांत्रिक वाहने कार्यान्वित केली होती. या सर्वातून सत्ताधारी आणि ‘पंचायत’चे चांगलेच फावले. चुकीच्या पद्धतीने राज्यकारभार हाकणारे सत्ताधीश आणि ‘पंचायती’वाले यांच्यावर आता मुख्यमंत्री कारवाई करणार का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
राज्यव्यवस्थेचा डोलारा चालवताना अनेक वेळा विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतात. ते निर्णय नागरिकांसाठी केंद्रित असणे हे सुदृढ राज्यव्यवस्थेचे लक्षण असते. मात्र, आजकाल हाच विचार सत्ताकेंद्रित म्हणजेच स्वकेंद्रित झाल्याचे दिसून येते. चुकीच्या पद्धतीने राज्यकारभार करणाºयांवर एकूण ५२ मुद्द्यांसाठी ‘पंचायत’ आली होती. सत्ताधाºयांचे धिंडवडे काढण्यासाठी आलेल्या ‘पंचायती’ने सत्ताधाºयांना लगाम घालणे अपेक्षित असताना त्यांना अभय देण्याच्या बदल्यात तब्बल दोन कोटी ९० लाख रुपये मिळवले. राज्यव्यवस्थेला अभय द्यायचेच होते, तर तीन दिवस दौºयावर येण्याचे नाटक कशासाठी केले, असा सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
राज्यकारभाराची पाहणी करण्यासाठी बोलावलेली पहिली बैठक अवघ्या दोन तासांतच ओटपण्यात आली होती. कारण आदल्या दिवशीच बैठक फिक्स करण्यात आली होती. बैठक फिक्सिंग करताना सत्ताधाºयांनी ८० लाख रुपये पंचायतीला दिल्याची चर्चा आहे.
>शासकीय अधिकारी, कर्मचाºयांची झाडाझडती
महाड, पोलादपूर, माणगाव पंचायत राज समितीची नियोजित बैठक बुधवारी पोलादपूर पंचायत समिती येथील सभागृहात घेण्यात आली. या वेळी शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पाणीपुरवठा, महिला बालकल्याण, पाटबंधारे खात्याच्या अधिकारी, कर्मचारी वर्गाकडून तालुक्यातील माहितीचा आढावा घेऊन शासकीय, अधिकारी कर्मचाºयांना कामकाज सुधारण्याबाबत सूचना व तंबी देत पंचायतराज समितीकडून झाडाझडती घेण्यात आली.
महाड, माणगाव, पोलादपूर या पंचायतराज समिती टीममध्ये गटप्रमुख आमदार भरत गोगावले, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार दत्तात्रेय सावंत, आमदार दिलीप सोपल याबरोबर कक्ष अधिकारी मंगेश पिसाळ, उप.मु.आ.शीतल पुंड, आरोग्य अधिकारी डॉ.सचिन देसाई आदींचा समावेश होता.
पं.स.सदस्य यांच्या नियोजनबद्ध कामामुळे तालुक्यातील शाळा, कॉलेज, ग्रामपंचायत, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र अंगणवाडी बालवाडी, शिक्षण, कृषी, आरोग्य, बांधकाम आदी सर्व विभागात स्वच्छतेसह रंगरंगोटी कामे करण्यात आली होती.
>मध्यस्थींकडून पाच लाखांची कमाई?
राज्यकर्ते, प्रशासन आणि ‘पंचायत’ यांच्यामध्ये मध्यस्थी करणारी मोठी फळी कार्यरत होती. त्यांनीही मध्यस्थीमध्ये पाच लाखांची कमाई केल्याचे बोलले जात आहे.
गटागटाने तालुक्यात जाऊन वसुली करण्याचा निर्णय रात्रीच घेण्यात आला. त्यानुसार अलिबागमधून २४ लाख, पेणमधून १२ लाख, पनवेलमधून २६ लाख, उरणमधून १० लाख, कर्जत १८ लाख, खालापूर १६ लाख, रोह्यातून १० लाख, माणगाव, महाड आणि मुरुड संस्थानातून प्रत्येकी ८ लाख, तळा, पोलादपूर, सुधागड, म्हसळा आणि श्रीवर्धनमधून प्रत्येकी ६ लाख अशी एकूण १ कोटी ७० लाखांची वसुली झाल्याची चर्चा आहे.पंचायतीने ज्या मुद्द्यांवर राज्यकर्त्यांना कोंडीत पकडले होते त्यातील प्रशासन सेवेतील २२ सेवकांवर कारवाई होण्याची शक्यता होती. मात्र, पंचतारांकित शयनगृहात तब्बल ४० लाखांच्या मध्यस्थीने मांडवली करण्यात आली आणि तीन दिवसांच्या दौºयाला पूर्णविराम दिला.