जिल्ह्यात आंबा प्रक्रिया केंद्रासाठी निधीची तदतूद

फलोत्पादनमंत्र्यांचे आश्वासन : पंडित पाटील यांच्या पाठपुराव्यास यश; बेरोजगारांना मिळणार रोजगार

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आंबा उत्पादक आहेत. जिल्ह्यात प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाकडून कोणतेही उद्योग उभारण्यात आले नाहीत. शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन आंबा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी विधिमंडळाच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात अलिबागचे आ. पंडित पाटील यांनी केली.

पाटील यांच्या मागणीची दखल घेऊन आंबा प्रक्रिया केंद्रासाठी निधीची तरतूद केली जाणार असून, वेगवेगळ्या संस्था, संघटना, व्यक्तीला प्रकल्प उभारणीसाठी अर्थसाहाय्य केले जाईल, असे कृषी व फलोत्पादनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना आंबा उत्पादनासाठी अधिक प्रोत्साहन तसेच बेरोजगारांना रोजगार संधी उपलब्ध होईल.

रायगड जिल्ह्यात भातशेतीबरोबरच आंब्याची लागवड करणारे शेतकरीही मोठ्या प्रमाणात आहेत. ज्याप्रमाणे कोकणातील आंब्याला मागणी असते, त्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील आंब्याला राज्य, देश-विदेशात मागणी असते. जिल्ह्यात आंबा उत्पादक शेतकºयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे; परंतु या आंब्यावर प्रक्रिया करणारे केंद्र उभारण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने आंबा उत्पादकांच्या व्यवसायाला पाहिजे तशी गती नाही. रायगड जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकºयांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने आंबा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी आपण केल्याचे आ. पाटील यांनी सांगितले.

रायगड जिल्ह्यामध्ये आंबा पिकाखाली सुमारे ११ हजार ६३२ हेक्टर क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. आंब्याची उत्पादकता ३.३५ मे. टन प्रतिहेक्टर आहे. जिल्ह्यात व्यावसायिक तत्त्वावर चालणारे आंबा प्रक्रिया केंद्र उपलब्ध नसल्याचे कृषी व फलोत्पादनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नमूद करून, केंद्र शासनाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेमध्ये प्राथमिक किंवा फिरते फळ प्रक्रिया केंद्रास अनुदान उपलब्ध आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील शेतकºयांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के ( १० लाख रुपये) व डोंगराळ क्षेत्रातील ३५ टक्के (१३.७५ लाख रुपये) इतका निधी देय असल्याचे सांगितले.

दोन योजनेअंतर्गत प्रकल्प उभारणीसाठी निधी देणार
शेतीमालाचे मूल्यवर्धन व कृषी प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रकिया योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत शेतीमालाचे मूल्यवर्धन ग्रामीण भागातील लघू व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण, तसेच मनुष्यबळ निर्मिती व विकास याकरिता शासकीय सार्वजनिक उद्योग सक्षम शेतकरी उत्पादन कंपनी, महिला स्वयंसाहाय्यता गट, खासगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था यांना प्रकल्प उभारणीसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ३० टक्के कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देय आहे. दोन्ही योजनेअंतर्गत प्रकल्प उभारणीसाठी तसेच रायगड जिल्ह्यात फळ प्रक्रिया केंद्रासाठी निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे कृषी व फलोत्पादनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटल्याचे आ. पाटील यांनी सांगितले.