पेणमध्ये शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना पिटाळले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 21, 2019 12:33 AM2019-09-21T00:33:38+5:302019-09-21T00:33:46+5:30
पेणमधील अधिकारी, कर्मचारी बळवली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील संबंधित मार्गावरची मोजणी करण्यासाठी आले असता शेतकºयांनी पिटाळून लावले आहे.
पेण : तालुक्यातील २० गावांतील शेतकरी बांधवांना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अलिबाग-विरार कॉरिडोरच्या भूसंपादनच्या जागेवर सीमांकन करण्यासाठी गेले तीन दिवस मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी व भूमी अभिलेख कार्यालय पेणमधील अधिकारी, कर्मचारी बळवली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील संबंधित मार्गावरची मोजणी करण्यासाठी आले असता शेतकºयांनी पिटाळून लावले आहे. शेतकºयांना विश्वासात न घेता सरकारी अधिकाºयांनी केलेल्या या कृतीमुळे शेतकरी संतापले. शेतकºयांच्या रोषाला सामोरे जाऊन अखेर अधिकारी-कर्मचाºयांना सतत तीन दिवस माघारी परतावे लागत आहे.
अलिबाग-विरार कॉरिडोरसाठी पेणमधील २० गावातील शेतकºयांच्या जमिनी जाणार आहेत. यामध्ये रावे, कोपर, जिते, चुनाभट्टी, आंबिवली, बळवली, गोर्विले, तरणखोप, चिंचघर, शितोळे, हमरापूर, अंतोरे, पाटणेश्वर, उंबर्डे, मळेघर, कांदळे, वडखळ, कोळवे या पेणमधील गावांचा समावेश आहे. तर अलिबागमधील कंडविरे, चरी, कोपर, सोगाव, कार्ले, खंडाळा, बागमाळा, वाघोली, तळवडे या नऊ गावांतील शेतकºयांचा समावेश या प्रकल्पात येत आहे. या बहु-उद्देशीय प्रकल्पसाठी पेण प्रांत अधिकारी कार्यालयात गेल्या वर्षी जनसुनावणी झाली होती. त्या वेळी बळवली विभागातील शेतकरी बांधवांनी यास आक्षेप घेतला होता. तर काही बाजूला असलेल्या गावातील शेतकरी जमिनीला दर किती देण्यात येईल याबाबत विचारणा करीत होते. यानंतर प्रांत अधिकारी कार्यालयात याबाबत शेतकºयांच्या बैठकादेखील पार पडल्या, त्यानंतर सारे काही ठीक होईल, असे मधाचे बोट शेतकºयांना दाखविण्यात आले होते.
एकरी एक कोटी ते दीड कोटीचा जमिनीला भाव मिळणार असे शेतकºयांना वाटत असताना त्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला आहे. आता थेट जमीन सर्वेक्षणाची व सीमांकनाची प्राथमिक टप्प्यातील प्रकिया एमएमआरडीएच्या अधिकाºयांनी सुरू केली आहे. हे सोपस्कार पार पाडताना मात्र प्रकल्पबाधित शेतकºयांना कोणत्याही प्रकारची अधिकृत नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. जमिनीचा मोबदला काय देणार, प्रकल्पबाधितांना सरकारी नोकरीत घेतले जाणार काय? याबाबत शेतकºयांना हमी नाही, यांची कोणतीही माहिती प्रकल्प विकासक संस्थेने दिली नाही. या गोष्टीचा संताप अनावर होऊन अखेर एमएमआरडीए आणि भूमी अभिलेखच्या अधिकाºयांना शेतकºयांनी खडे बोल सुनावत आपला संताप व्यक्त केला.
शेतकºयांच्या आक्रमक आंदोलनाप्रसंगी राजिप कृषी सभापती प्रमोद पाटील, बळवली ग्रामपंचायत सरपंच संजय डंगर, शिवसेनेचे जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य जगदिश ठाकूर, शिवसेना जिते विभागप्रमुख राजू पाटील, विभागातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी गेले तीन दिवस या सीमांकनासाठी आलेल्या अधिकारी-कर्मचाºयांना काम करू दिले नाही. याबाबत शेतकरी बांधवांच्या विभागातील बैठकांना प्रारंभ झाला आहे. मोठे जनआंदोलन उभे राहून निवडणूक धामधुमीत हा मुद्दा गाजणार असे दिसून येत आहे.
।लेखी स्वरूपात माहिती देण्याची मागणी
बळवली,रावे, कोपर, आंबिवली, जिते, चुनाभट्टी, गोर्विले या विभागातील तब्बल ६०० ते ६५० शेतकºयांनी या सर्वेक्षणाला तीव्र विरोध केला आहे. या प्रकल्पासाठी होणाºया भूसंपादनाची पूर्ण माहिती द्यावी. प्रकल्पात शेतकºयांना उद्भवणाºया पुढील समस्या, जमिनी, बाधित होणारी घरे त्या कुटुंबातील पुनर्वसनाची माहिती, लेखी स्वरूपात मिळाल्याशिवाय सीमांकन होऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका या वेळी शेतकºयांनी घेऊन अधिकारी, कर्मचाºयांना परत पाठविले आहे. याशिवाय रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित शेतकºयांची जनसुनावणी घेऊन प्रकल्पाबाबतचे मत जाणून घ्यावे. लेखी स्वरूपात जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत मोजणी व सीमांकन होऊ देणार नाही, अशी ठाम मागणी या वेळी करण्यात आली.
।सरकारची शेतकरी बांधवांना आधार देण्याऐवजी शेतकरी देशोधडीला कसा लागेल अशाप्रकारची ही कृती आहे. पेणचा शेतकरी लढवय्या व न घाबरता लढाई सुरू करतो. एसईझेड प्रकल्पाचे काय झाले हे सरकारी अधिकारी, कर्मचाºयांनी लक्षात घेऊन या प्रकल्पाबाबत काय होणार हे लक्षात ठेवणे सगळ्यांच्याच दृष्टीने हितावह ठरेल.
- संजय डंगर,
सरपंच, बळवली ग्रामपंचायत