प्लॅस्टिकबंदी मोहिमेत पेण तालुक्यात ९६ हजारांचा दंड केला वसूल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 19, 2018 02:35 AM2018-07-19T02:35:53+5:302018-07-19T02:36:15+5:30
दररोजच्या कचऱ्यामध्ये प्लॅस्टिकचे प्रमाण हे मोठ्या संख्येने होते. मात्र प्लॅस्टिकबंदी लागू केल्यापासून तेच प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
- आविष्कार देसाई
अलिबाग : दररोजच्या कचऱ्यामध्ये प्लॅस्टिकचे प्रमाण हे मोठ्या संख्येने होते. मात्र प्लॅस्टिकबंदी लागू केल्यापासून तेच प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. राज्य सरकारने केलेल्या प्लॅस्टिकबंदीचे सकारात्मक परिणाम रायगड जिल्ह्यात दिसून येत आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत प्लॅस्टिकविरोधी कारवाई करताना तब्बल दोन टन ७८७ किलो प्लॅस्टिक जमा करून एक लाख ६१ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. पैकी पेण तालुक्यामध्ये सर्वाधिक ९६ हजार दंड वसूल करण्यात आला आहे. सरकार प्रशासन आणि नागरिक यांनी एकमेकांशी सांगड घातल्याने राष्ट्र हिताचे चांगले कार्य घडू शकते हेच त्या निमित्ताने अधोरेखित होते.
जनजागृतीवर दिला जातोय भर
नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी माहिती पत्रके वाटली जात आहेत. काही ठिकाणी होर्डिंग्ज, बॅनरही लावण्यात आले आहेत.काही तालुक्यांमध्ये पर्यावरण रक्षणासाठी प्लॅस्टिकबंदी किती महत्त्वाची आहे हे सांगण्यासाठी जनजागृतीपर रॅली काढण्यात आल्या आहेत. काही नगर पालिका हद्दीमध्ये प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचे वाटपही करण्यात आले आहे. फळ-भाजी-मच्छी विक्रेते यांची बैठक घेऊन त्यांना प्लॅस्टिक पिशव्या न वापरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात कर्जत इतर तालुक्यांच्या तुलनेमध्ये उजवी ठरणार आहे. येथे प्लॅस्टिकपासून रस्ते तयार करण्याचा प्रस्ताव मुख्याधिकारी यांनी तयार केला आहे. डांबरामध्ये काही प्रमाणात प्लॅस्टिक मिसळून अशा प्रकारचे रस्ते तयार केलेले जातात. हेच यातून स्पष्ट होणार आहे.
अशाच प्रकारचे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासाठी ज्या नगर पालिका, नगर पंचायती, महानगर पालिका पुढाकार घेणार आहेत त्यांना पालकमंत्र्यांच्या निधीतून म्हणजेच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ठरावीक निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवताना निधीची कमतरता भासू नये यासाठी संबंधित विभागातील कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून अशी कामे करण्याच्या सूचनाही सरकारने दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध कंपन्यांना आणखीन एका सरकारी योजनेसाठी आपला सीएसआर खर्च करावा लागणार आहे.
>जिल्ह्यामध्ये प्लॅस्टिकबंदीची संकल्पना चांगल्या पध्दतीने रुजू पाहत आहे. रोजच्या कचºयामध्ये प्लॅस्टिकचे प्रमाण हे ३० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. याच पध्दतीने मोहीम सुरु राहिल्यास आणि नागरिकांनी सहकार्य केल्यास लवकरच जिल्ह्यातून प्लॅस्टिकला हद्दपार करण्यात यश येईल.
-महेश चौधरी, नगर पालिका प्रशासन