प्लॅस्टिकबंदी सक्तीच्या विरोधात बंद सुरूच

वावोशी : राज्य शासनाने ५0 मायक्र ॉन खालील सर्व प्रकारचे प्लॅस्टिकबंदी तसेच प्रदूषणकारी थर्माकोल बंदीबाबतचा निर्णय घेऊन तो सक्तीने अंमलबजावणीसाठी कंबर कसली आहे. सामान्य नागरिक व पर्यावरणप्र्रेमी यांच्याकडून या निर्णयाचे एका बाजूला स्वागत केले जात असले तरी पर्यायी उपाय नाही व पाच हजारांच्या दंडात्मक कारवाईबाबत व्यापारी वर्गात कमालीची नाराजी आहे.

गुरु वारी राज्य शासनाचे रायगड प्लॅस्टिक विरोधी पथक खोपोलीत दाखल होऊन तपासणी व कारवाईला सुरु वात होताच येथील व्यापारी वर्गाने आक्र मक भूमिका घेत गुरु वारी बाजार व दुकाने बंद केली. ती शुक्र वारीही बंद ठेवून राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यात आला. त्यानंतर शुक्रवारी दुपारी एक वाजता खालापूर येथे तहसीलदार यांची भेट घेऊन व्यापारी वर्गाकडून निषेधार्थ निवेदन देण्यात आले .
खोपोली व खालापुरातील व्यापारी वर्गाचा प्लॅस्टिकबंदीबाबत कमालीचा विरोध असून, पाच हजार रुपये दंड हा फार मोठा भुर्दंड असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. गुरुवारी प्रदूषण मंडळाचे प्लॅस्टिक विरोधी पथक दुपारी अचानक खोपोलीत दाखल झाले. या पथकाने दुकानांची तपासणी करण्यासाठी आग्रह धरला, तेव्हा व्यापारी वर्गाने तीव्र विरोध केला. दुसरीकडे पथक तपासणीसाठी आग्रही असल्याचे लक्षात येताच सर्व व्यापारी वर्गाने व गुरुवार बाजारमधील दुकानदारांनी तत्काळ आपली दुकाने व गुरुवार बाजार बंद केला. परंतु पथकातील अधिकारी वर्गाने आम्हाला शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कडक आदेश असल्याचे सांगून, तपासणी व दंडात्मक कारवाई होईलच असा आग्रह धरल्याने काही काळ तणाव वाढला. मात्र अधिकारी कारवाई व तपासणीबाबत ठाम राहिल्याने शुक्रवारीही खोपोलीतील दुकाने बंद ठेवण्यात आली .

शुक्रवारीही संपूर्ण बाजार बंद ठेवून, व्यापारी वर्गाकडून दुपारी या बाबतीत खालापूर तहसीलदार यांच्याकडे प्लॅस्टिकबंदीनंतर व्यापारी वर्गाला येत असलेल्या अडचणी व प्लॅस्टिकबंदी पथकाकडून होत असलेल्या कारवाईविरोधात संघटितपणाने निषेधार्थ निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात कारवाई स्थगित करा, आधी पर्यायी उपाय सुचवा व मगच प्लॅस्टिकबंदी सक्ती आणि दंडात्मक कारवाई करा असे आवाहन व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आले. तसेच याबाबत योग्य निर्णय न झाल्यास खोपोली व खालापूर तालुक्यातील व्यापारी अनिश्चित काळासाठी आपली दुकाने बंद ठेवतील असे लेखी निवेदन देऊन सांगण्यात आले. तर प्लॅस्टिकबंदी नियंत्रण पथक व खालापूर तहसीलदार यांनी हा राज्य शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असून, यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने सदर निर्णय अमलात आणावाच लागेल अशी भूमिका घेत व्यापारी वर्गाला याबाबत समजून सांगितले. तरीही व्यापारी वर्गाच्या अडचणी व भावना वरिष्ठ पातळीवर पाठविल्या जातील, असेही आश्वासन खालापूरचे तहसीलदार चपल्लवार यांनी दिले.
दरम्यान, पाच हजारांची दंडात्मक कारवाई रोखण्यासाठी व प्लॅस्टिकला पर्यायी उपाय शासन देत नाही
तोपर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर येथील व्यापारी शेवटपर्यंत ठाम आहेत .