पारादीप बंदरही खासगीकरणाच्या मार्गावर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मागील महिन्यात देशातील अव्वल स्थानी असलेल्या जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उरण : ओरिसातील पारादीप बंदरात केप आकाराच्या जहाजांना हाताळण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पीपीपी मोडअंतर्गत वेस्टर्न डॉक ऑन बिल्ड, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर (बीओटी) आधारासह इनर हार्बर सुविधांच्या खोलीकरण आणि ऑप्टिमायझेशनला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळाच्या समितीने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी हाताळण्यासाठी वेस्टर्न डॉक ऑन बिल्ड आणि ट्रान्सफर (बीओटी) तत्त्वावर विकास यासह आंतरिक हार्बर सुविधांच्या खोलीकरण आणि ऑप्टिमायझेशन प्रकल्प मंजूर केले.

प्रकल्पाची अंदाजित किंमत रु. ३००४.६३ कोटी आहे. यात बीओटी तत्त्वावर नवीन वेस्टर्न डॉक विकसित करणे आणि निवडलेल्या सवलतीद्वारे अनुक्रमे २,०४० कोटी आणि ३५२.१३ कोटी रुपये खर्च करून भांडवल तयार करणे, कॉमन सपोर्टिंग प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करण्यासाठी पारादीप बंदरची गुंतवणूक ६१२.५० कोटी इतकी असेल.

मागील महिन्यात देशातील अव्वल स्थानी असलेल्या जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर, आता पारदीप बंदरातील केप आकाराच्या जहाजांसाठी ३००४.६३ कोटींच्या कामे पीपीपीच्या माध्यमातून करण्यासाठी बंदर, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालयाच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जेएनपीटीपाठोपाठ पारादीप बंदराचीही खासगीकरणाच्या मार्गावर वाटचाल सुरू झाली आहे का, अशी विचारणा केली जात आहे. 

सवलतींचा कालावधी तीस वर्षे 
n प्रस्तावित प्रकल्पात वेस्टर्न डॉक बेसिनच्या बांधकामाची निवड केली गेली आहे. निवडलेल्या बीओटी कन्सुशनियर्सद्वारे केप आकाराच्या जहाजांना हाताळण्यासाठी प्रत्येकी १२.५० एमटीपीएच्या दोन टप्प्यांत सुविधा देण्यात येतील. या सवलतीचा कालावधी सवलतीच्या पुरस्काराच्या तारखेपासून ३० वर्षे असेल.