नागोठणेतील बसस्थानकाला खासगी वाहनांचा विळखा

नागोठणे : शहरातील बसस्थानकात दररोज शेकडो एसटी बसेस येत असतात. मात्र स्थानकात बसच्या तुलनेत खाजगी वाहने मोठ्या प्रमाणात उभी करण्यात येत असल्याने एसटी स्थानक अनधिकृत पार्किंग झोनच बनले आहे. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने प्रवाशांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

एसटी बसस्थानकात फक्त एसटी बस येणे अपेक्षित असले तरी, कोणीही चालक आपले खासगी वाहन घेवून येतात. स्थानकामध्ये दुचाकी, चारचाकी बिनधास्तपणे कितीही वेळ लावलेल्या दिसतात. अगदी ‘नो पार्किंग’ लिहिलेल्या फलकासमोरही वाहने लावलेली दिसतात. परंतु या वाहनधारकांना कोणीही अटकाव करीत नसल्याने दिवसेंदिवस या वाहनांमध्ये वाढ होत आहे. काही वेळा तर ज्या ठिकाणी ठराविक गावी जाणारी एस.टी. उभी राहते त्याच ठिकाणी अनधिकृत वाहन उभे राहल्याने एस.टी. चालकास बस लावण्यास अडचण होत असून प्रवाशांनाही आपली बस कुठे लागली याची कल्पना येत नसल्याने त्यांची धावपळ होते. त्यात पावसाळ्यात स्थानकाच्या आवाराची दयनीय अवस्था झाली असून त्यामध्ये अनधिकृत लावलेली वाहने व आवारातून बिनधास्तपणे जाणारी खाजगी वाहनांमुळे प्रवाशांना चढ-उतार करण्यासाठी चालकाला एस.टी.बस सुरक्षित ठिकाणी लावण्यास कसरत करावी लागत आहे. तसेच कुठूनही कशाही प्रकारे येणाऱ्या या वाहनांमुळे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नसून याबाबत प्रवासी सुद्धा त्रस्त झाले आहेत. तरीही या स्थानकातून ये-जा करणारी तसेच अनधिकृत लावलेली वाहने व चालकांविरु द्ध स्थानकातील वाहतूक नियंत्रक किंवा पोलीस कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी पसरली असून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी एस.टी.प्रवासी करीत आहेत. याबाबत येथील नियंत्रक कक्षातील वाहतूक नियंत्रक श्रीकांत खाडे यांचेशी विचारणा केली असता, खासगी वाहनांमुळे आमच्या एसटी गाड्या लावायला अडचण होत असून याबाबत वाहन चालकांना वारंवार विनंती करूनही कोणत्याही प्रकारची ते दाद देत नाहीत व गाड्या लावून निघून जातात. काहीवेळेस त्यांची उर्मट भाषा सुद्धा ऐकावयास लागत असते. याची कल्पना आम्ही पोलिसांनाही वेळोवेळी देत असतो. ही जागा मोकळी झाली तर तेथे आमच्या गाड्या लावता येतील व प्रवासीही सुरक्षित राहतील असे खाडे स्पष्ट करतात. खासगी वाहनांना पायबंद घालायचा असेल तर, महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी खासगी वाहन चालकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पावले उचलण्यासाठी स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्यातून उपाययोजना करावी अशी मागणी केली जात आहे.