बंदरांच्या खासगीकरणामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात; तस्करीच्या घटनांमध्ये वाढ

कामगारांचे शोषण, आरक्षणावरही गदा 

मधुकर ठाकूर

उरण : जेएनपोर्टचे बंदर प्राधिकरण आणि सरकारी मालकीची बंदरे खासगीकरणातून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात गेल्यानंतर मागील चार वर्षांत बंदरात तस्करीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.वाढती तस्करी, हेरगिरी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे गेलेल्या सुरक्षा यंत्रणांमुळे जेएनपीए बंदराचीच नव्हे तर देशाची अंतर्गत सुरक्षाच धोक्यात आली आहे.

कामगार आणि विरोधकांच्या विरोधानंतरही संसदेत बंदर प्राधिकरण २०२० विधेयक मंजूर झाले. विधेयकानंतर केंद्र सरकारने मालकीची नफ्यात चालणारी बंदरे, विविध प्रकल्प कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा जणू सपाटा चालविला आहे.मागील चार वर्षांत देशभरातील मालकीची  ११ बंदरे अनेक कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे.या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर देशाच्या सुरक्षेबरोबर कामगारांच्या शोषणाचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.  बंदर प्राधिकरण २०२० विधेयक हा देशाच्या घटनेवर मोठा घाला ठरला आहे.यामुळे सुरक्षा बाबत असलेली घटनेतील तरतुदी कालबाह्य आणि निरर्थक ठरल्या आहेत.देशातील बंदराच्या सुरक्षा खासगी कंपन्यांकडे गेली आहे.यामुळे बंदरातुन तस्करी बरोबर हेरगिरीलाही मोठ्या प्रमाणावर ऊत आला आहे. त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेलाच मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात

केंद्राच्या खासगीकरणाच्या धोरणांमुळे देशातील सरकारच्या मालकीची असलेली ११ बंदरांची सुरक्षा आता खासगी कंपन्यांकडे गेली आहे. खासगी कंपन्यांकडे गेल्याने आता खासगी कंपन्या मालक, उद्योजकांची सुरक्षा यंत्रणाच बटिक बनली आहे. यामुळे देशभरातील बंदरात तस्करीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे.जेएनपीए, गुजरात राज्यातील व इतर राज्यातील विविध खासगी बंदरात अमली पदार्थ, सोने, विदेशी ब्रॅडच्या सिगारेट, रक्तचंदन आणि इतर अनेक मालाच्या तस्करीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.

गुजरात आणि जेएनपी बंदरातुन मागील वर्षांपासून हजारो कोटींचा तस्करीचा माल जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये अमली पदार्थ, सोने तस्करीची संख्या अधिक आहे.चीनमधुन अण्वस्त्र बनविण्यासाठी पाकिस्तानला पाठविण्यात येणारी मशीनरी सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केली आहे.अधुनमधुन हेरगिरीच्या बातम्याही कानावर पडत आहेत.त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेलाच मोठा धोका निर्माण झाला आहे.चार दिवसांपूर्वी जेएनपीए बंदरात हायड्रोजन पॅरॉक्साईड ( Hydrogen peroxide ) ज्वलनशील पदार्थाचा कंटेनर एक्सपोर्टसाठी बंदरात दाखल झाला होता.मात्र या कंटेनरने अचानक पेट घेतला.अति ज्वलनशिल पदार्थाला आग लागली तर सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून बंदरात हजबंडची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी कंटेनर नेण्याची आवश्यकता होती.मात्र वाहतूकदारांने बेफिकीरपणे पेटता कंटेनर थेट बंदरातुन बाहेर काढून अति उच्च दाबाच्या ओव्हरहेड वायरखाली आणून ठेवला. सुदैवाने स्फोटासारखी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली नाही.यामुळे अनर्थही टळला.मात्र जेएनपीए लॅण्डलोड पोर्टमुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आली आहे.याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांशी भेट घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली आहे.मात्र त्यानंतरही केंद्र सरकारची कायम पालथ्या घड्यावर पाणी अशीच भूमिका राहिली असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया जेएनपीटीचे माजी कामगार ट्र्स्टी आणि कामगार नेते भुषण पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

कामगारांना फटका

जेएनपीएसह नफ्यात चालणारी बंदरे तसेच सरकारच्या मालकीचे अनेक प्रकल्प व कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात आल्याने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात झाली आहे. त्यांच्यांवर सक्तीच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्यात आल्याने लाखों कामगारांना नोकरीला रामराम करावा लागला आहे.खासगीकरण, कंत्राटीकरणामुळे कामगारांचेही मोठ्या प्रमाणात खच्चीकरण झाले आहे. सर्वात मोठे म्हणजे खासगीकरणामुळे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जे एसी, एसटी, ओबीसी आरक्षण आहे. त्या आरक्षणाला संंरक्षण उरलेले नाही.यामुळे आरक्षणालाच जोरदार धक्का बसला आहे.घटनेत अधिकार दिलेेेत मात्र आता या घटनेेेला महत्व उरलेले नाही.ॲथॉरिटी बीलामुळे संपुर्ण व्यापार खासगी मालकांकडे गेली आहे.खासगी मालकांना आरक्षण कायदा लागू नाही.त्याचा परिणाम म्हणून भरती,बढती आणि सार्वजनिक रोजगाराच्या संधीला मुकावं लागले आहे.खासगी मालकांकडून कामगार विषयक कायद्यांची खुलेआम पायमल्ली होत असल्याने सरकारच्या यंत्रणा निष्प्रभ ठरु लागल्या आहेत.त्यामुळे कामगारांच्या शोषणाचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.उद्योग वाढले पण त्यासाठी समाजाला नाहक किंमत  मोजावी लागते आहे. असल्याचे जेएनपीए कामगार ट्र्स्टी रविंद्र पाटील यांनी सांगितले.

जागा फक्त सरकारच्या मालकीच्या राहाणार आहेत.त्या जागेचे भाडे आणि रॉयल्टीच सरकारला मिळणार आहे.जेएनपीए नंतर बीपीटी दोन नंबरचे लॅण्डलोड पोर्ट आहे.बीपीटीकडे मालकीच्या अफाट जागा आहेत.मात्र बीपीटीच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे.मेजर पोर्ट ॲथारिटी ॲक्टमुळे समुद्र मार्गाने वाहतूक करण्याचे पुर्ण काम खासगी कंपन्या आणि त्यांच्या मालकांकडे  राहाणारे आहे.सरकारचे कमीतकमी नियंत्रण राहणार असल्याने खासगी मालकांकडून कामगार विषयक कायद्यांची खुलेआम पायमल्ली होत आहे.सरकारच्या यंत्रणा निष्प्रभ ठरत आहेत.उद्योगांची वाढ होत चालली आहे.मात्र पर्यावरणाचा नाश होतो आहे. कमीतकमी रोजगार, कामगारांच्या हक्कांवर गदा यामुळे मात्र असंघटित कामगारांची संख्या वाढत चालली आहे.खासगी मालकांकडून कामगार विषयक कायद्यांची खुलेआम पायमल्ली होऊ लागली आहे. कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले जात असल्याने कामगारांवर असंतोषाचे वातावरण आहे.