एमआयडीसी क्षेत्रातील भात खरेदीत अडचणी

सरकारी केंद्राकडून अवहेलना : शहापूर-धेरंड गावांतील ७१ शेतकरी चिंतित; सात-बारावर नोंद नसल्याने परवड

जयंत धुळप

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या भाताच्या सरकारी खरेदीकरिता फिरती भात खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करावी, त्याच बरोबर भात उत्पादक शेतकऱ्याला सरकारी हमीभाव मिळावा, याकरिता शेतकऱ्यांबरोबर सरकारने भात खरेदी करार करा, असे आदेश रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी नुकतेच दिले आहेत. असे असतानाच, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)ने संपादित केलेल्या भातशेती जमिनीतील शेतकºयांनी पिकवलेले भात सरकारी खरेदी केंद्रावर घेतले जात नसल्याने अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड गावांतील ७१ शेतकरी भात पिकवूनही समस्याग्रस्त असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

अलिबाग तालुक्यातील शहापूर, धेरंड या गावांतील भातशेतीच्या जमिनी एमआयडीसीने टाटा-रिलायन्स कंपन्यांच्या खासगी औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता १३ वर्षांपूर्वी, २००६ मध्ये संपादित केल्या. मुळात हे भूमी संपादन बेकायदा असल्याने ते रद्द व्हावे, याकरिता श्रमिक मुक्ती दल या शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेतकºयांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या बाबत शेतकºयांची सुनावणी घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या आदेशान्वये सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयास अहवालदेखील सादर झाला. सध्या या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

२००६ मध्ये एमआयडीसीने शेतकºयांच्या जमिनी संपादित केल्यावर शेतकºयांचा जमिनी विकण्यास विरोध होता, त्यांनी सरकारी निवाड्यानुसार आपल्या जमिनीचा सरकारी मोबदला स्वीकारला नाही. मात्र, या दरम्यान या जमिनींचे सात-बारा उतारे एमआयडीसीच्या ताब्यात गेले. ज्यांनी मोबदला घेतला नाही, अशा शेतकºयांनी उपजीविकेचे साधन म्हणून या जमिनीवर भातशेती करणे सुरूच ठेवले. २००६ मध्ये ज्या शेतकºयांची नावे सात-बारा उताºयावर होती, त्यापैकी ७१ मूळ मालक शेतकरी यांचा मृत्यू झाला. मात्र, त्यांच्या वारसांनी पारंपरिक भातशेती चालूच ठेवली. यामध्ये धेरंड गावातील प्रल्हाद विश्वनाथ भगत, काशिनाथ कानू मोकल, विक्रम चंद्रकांत पाटील, विनोदिनी रघुनाथ म्हात्रे तर शहापूर गावातील निर्मला अनंत पाटील, हरिभाई लक्ष्मण पाटील, देवराम मारुती पाटील आदी ७१ शेतकºयांचा समावेश असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी सांगितले.
एकूण ७१ कुटुंबांनी आपल्या प्रत्येकाचे दोन एकर भातशेती क्षेत्रात एकरी १५ क्विंटल या प्रमाणे एकूण दोन हजार १३० क्विंटल भात पिकवले आहे.

शासनाचा हमीभाव मिळावा, याकरिता शेतकरी रांजणखार येथील खरेदी केंद्रावर भात विक्रीकरिता घेऊन गेले, त्या वेळी त्यांच्याकडे त्यांच्या नियमानुसार सात-बारा उताऱ्याची मागणी करण्यात आली. त्या वेळी उताऱ्यावर नाव असणाºया शेतकºयाच्या बँक खात्यात भात खरेदीचे पैसे जमा होतील, असे सांगण्यात आले; परंतु ज्यांचे नाव उताºयावर आहे ते आमचे आजोबा, वडील, काका मृत झाले आहेत आणि सरकार दप्तरी ‘एमआयडीसी संपादित’ अशी नोंद झाल्याने आम्हाला आमची वारस म्हणून नावे नोंदविता येत नसल्याची समस्या शेतकºयांनी सांगितली. मूळ शेतकरी मालक मृत झाल्याने आमच्या पिकाला भाव कसा मिळणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

व्यापाऱ्यांकडे भातविक्री करण्याची वेळ
सरकारी भात खरेदी केंद्रावरील पेचप्रसंगातून मार्ग निघत नसल्याने काही शेतकऱ्यांनी भात खासगी व्यापाºयांना विकले, तर काहींवर दुसºया शेतकऱ्यांच्या नावे भात विकण्याची पाळी आली. त्यामुळे त्यांना पिकाला पुरेसा मोबदलाही मिळत नाही.
ज्यांनी दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर आपला भात विकला त्याला भातविक्रीची रक्कम दुसऱ्या शेतकऱ्यांनी बँक खात्यातून काढून दिली आहे. मात्र, कालांतराने जमा होणारी सबसीडीची रक्कम मिळेल का नाही, असा प्रश्न भगत यांनी उपस्थित केला आहे.

शहापूर, धेरंड गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी एमआयडीसीकडून अधिग्रहित झाल्या आहेत. त्या शेतजमिनीचा शेतकऱ्यांना सात-बारा उपलब्ध होत नाही. सात-बाराशिवाय सरकारी खरेदी केंद्रास भात खरेदी करता येत नाही. - ए. बी. ताटे, जिल्हा पणन अधिकारी