दिघी पोर्टला समस्यांचा विळखा; रस्ते, रोजगारनिर्मितीबाबत प्रश्नचिन्ह

दिघी पोर्टमध्ये २००२पासून काम सुरू झाले असले, तरी अनेक समस्यांमुळे पोर्ट नेहमीच वादात अडकले आहे. बँकांचे कर्ज, आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे, शून्य रोजगारनिर्मिती, कर्मचाऱ्यांचे थकलेले पगार, अशा अनेक कारणांमुळे दिघी पोर्ट दिवाळखोरीत निघाल्याचे चित्र आहे.

- श्रीकांत शेलार

दांडगुरी : दिघी पोर्टमध्ये २००२पासून काम सुरू झाले असले, तरी अनेक समस्यांमुळे पोर्ट नेहमीच वादात अडकले आहे. बँकांचे कर्ज, आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे, शून्य रोजगारनिर्मिती, कर्मचाऱ्यांचे थकलेले पगार, अशा अनेक कारणांमुळे दिघी पोर्ट दिवाळखोरीत निघाल्याचे चित्र आहे. परिणामी, डीबीएम जिओटेक्निकल अ‍ॅण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दिघी बंदर प्रशासनाविरोधात कंपनी लवादाकडे दाद मागितली आहे.
महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड व बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी यामध्ये पाच वर्षांचा बांधकाम कालावधी धरून एकूण ५० वर्षांचा बीओटी करार करण्यात आला. करारानुसार १५०० कोटी रुपये खर्च करून, दिघी व आगरदांडा येथे लिक्विड कार्गो, बल्क कार्गो, एलएनजी टर्मिनल, कंटेनर टर्मिनल हे पाच वर्षांत बांधून कार्यान्वित करणे अपेक्षित होते; पण सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर खाडीजवळील भराव, डोंगर फोडण्यामुळे घरांना हादरे बसणे, भूसंपादन, मच्छीमारांची जाळी बार्जेसमुळे फाटली जाणे, अशा अनेक कारणांमुळे प्रकल्पाला विरोध झाल्यामुळे बंदराचे काम रखडले. त्यात भराव व उत्खनन करताना रॉयल्टी भरणे, पोर्ट विकासात स्थानिक ग्रामपंचायतीची बांधकाम परवानगीबाबत मेरीटाइम बोर्ड व बंदरविकास मंत्रत्रालयाने स्थानिक प्रशासनाला विश्वासात न घेतल्याने अडचणी आणखी वाढल्या. पोर्ट विकसित करताना पावसामुळे भराव वाहून जाणे, मातीची धूप रोखण्यासाठी तजवीज करणे, गाळ काढणे, यांसाठी वेळ व पैसा वाया गेला आहे.
प्रकल्प राबवताना सुरुवातीला कंपनीच्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमध्ये काही त्रुटी राहिल्या. दिघी येथील माती वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी होते, नैसर्गिक खोली होती, ब्रेकवॉटर वॉल न बांधताही मोठी जहाजे सहज हाताळली जात होती. यामुळेच कंत्राटदार विकासकाने दिघी टर्मिनलचा एक टप्पा सुरू करून म्हसळा व माणगाव शहर बायपास बांधून दिघी-माणगाव राज्यमार्ग (सध्या राष्ट्रीय महामार्ग)चे मजबुतीकरण केले असते, तर २४ तास मालाची हाताळणी होऊन पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वयित झाला असता, आणि पुढच्या टप्प्याकरिता आगरदांडा टर्मिनल विकासासाठी नियमित उत्पन्न सुरू झाले असते. कोकणातील खनिजे, पश्चिम महाराष्ट्रातला शेतमाल व उसाची मळी निर्यात करण्यासाठी दिघी पोर्ट ते पुणे हा महामार्ग नियोजित आहे. मात्र, रस्ते विकासासाठी निधी नसणे, शासनाची रॉयल्टी थकणे, अंतर्गत कंत्राटदारांची बिले थकणे, कर्मचाºयांचे पगारे थकवणे, करारात नमूद असताना गावाला अपुरा पाणीपुरवठा करणे, यातून वेळोवेळी ठेकेदार कंपनीची आर्थिक क्षमता कमजोर दिसून येते.

दिघी पोर्ट संदर्भात कंपनी लवादाकडे असलेल्या प्रकरणाला तात्पुरती स्थगिती दिली.
- विजय कलंत्री,
विकासक, दिघी बंदर